Honey Revolution: मधक्रांतीसाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक असून, सजीवांच्या जीवनचक्रात मधमाशांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या वाढत्या संकटात मधमाशींचे अस्तित्व टिकवणे आणि त्यांच्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी केले..छत्रपती संभाजीनगर येथील संत एकनाथ रंगमंदिर येथे जागतिक मधमाशी दिनानिमित्त बुधवारी (ता. २०) राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय ‘मधुमित्र’ व ‘मधुसखी’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मण राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद पाटील, राजकुमार डांगर, रघुनाथ नारायणकर आदी उपस्थित होते..Bee Conservation: डंखविरहित मधमाशीचे होणार संवर्धन.श्री. साठे म्हणाले, की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मधुमक्षिका पालन हा अत्यावश्यक घटक आहे. मधमाशांसाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे. पारंपरिक तसेच नवोदित मधपालकांनी ‘मधदूत’ म्हणून काम केल्यास मधमाशांचे संवर्धन अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते. मधमाशांसाठी पोषक वृक्षांची लागवड करणेही तितकेच आवश्यक आहे. शासन विविध योजनांद्वारे करत असलेली वृक्षलागवड मधमाशांसाठी उपयुक्त आहे का, याचाही विचार होणेगरजेचे आहे. मधमाशांचे संरक्षण झाले तरच पर्यावरण आणि निसर्गाचे संतुलन टिकून राहील; अन्यथा पर्यावरणीय ऱ्हास अटळ ठरेल..Bee Conservation: मधमाशी पालनातून निसर्गाशी नाते जोडण्याचा उपक्रम प्रशंसनीय.आग्या मधमाशांना राज्य कीटकाचा दर्जा मिळावाआग्या मोहोळातील मधमाशांना राज्य कीटकाचा दर्जा देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती श्री. साठे यांनी दिली. मेलीफेरा जातीच्या मधमाशांसोबत स्थानिक सातेरी मधमाशांचे संवर्धनही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने मधमाशी संवर्धनाचा संकल्प करण्याची वेळ आता आली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..एकात्मिक धोरणाची गरजमधुमक्षिका पालन क्षेत्राशी संबंधित सहा ते सात विभाग कार्यरत असले तरी त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने अपेक्षित उत्पादन होत नसल्याचे श्री. साठे यांनी नमूद केले. मधुमक्षिका पालनाला चालना देण्यासाठी एकात्मिक धोरण राबविण्याची गरज असून, अनुदानामध्ये समानता आणण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळ प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी शासनाची मदत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘मधाची गाव’ संकल्पनाराज्यातील १२ गावांना ‘मधाची गाव’ म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती श्री. साठे यांनी दिली. या गावांतील ३४८ जणांना मधपालनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांना मधपेट्या, वसाहती आणि संरक्षक पोशाखांचे वितरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मधपालकाला पाच मधपेट्या देण्यात येतील. प्रत्येक गावात ५० वसाहतींचे ‘मधुबन’ विकसित केले जाणार असून, मध संकलन केंद्रही उभारले जाणार आहे. बी-ब्रीडिंगला प्रोत्साहन देतानाच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मधुमक्षिका पालकांची नोंदणी आणि त्यांची सद्यस्थिती नोंदविण्यासाठी विशेष ॲप विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी मंडळाच्या यंत्रणेला दिल्या..मधाला हमीभाव देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्यदेशात मधाला हमीभाव देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे श्री. साठे यांनी सांगितले. राज्यात दरवर्षी सुमारे दोन लाख किलो मध उत्पादन होत असून, त्यापैकी ४० टक्के वाटा खादी ग्रामोद्योग मंडळाचा आहे. शुद्ध सेंद्रिय मधासाठी मंडळाकडून प्रतिकिलो ५०० रुपये दर दिला जातो. इतर मधासाठी प्रतिकिलो ४०० रुपये, तर मेणासाठी प्रतिकिलो ३५० रुपये दर दिला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
