Pune News: पुणे जिल्ह्यातील विविध बँकांनी शासकीय योजनेअंतर्गत प्रलंबित कर्ज प्रकरणे आणि पीककर्ज उद्दिष्टे जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या त्रैमासिक बँकेच्या बैठकीत दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँकर्स समवेत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रबंधक अक्षय गोंडेवार, ‘नाबार्ड’चे जिल्हा विकास अधिकारी विनीत भट, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते..Rabi Crop Loan: पीक कर्जासाठी वाढीव निधीची गरज.श्री. डुडी म्हणाले, की जिल्ह्यात केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या वतीने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची याकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले..Crop Loan: जिल्हास्तरीय पीक कर्ज दरवाढीस समितीची मान्यता.सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीककर्ज तर लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जिल्हा पतपुरवठा उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने २ लाख २३ हजार ८१५ कोटी रुपये कर्जवाटप करून बँकांनी वार्षिक पत पुरवठ्याचे ६१.७९ टक्के लक्ष्य ३०.०९.२०२५ अखेर गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४ हजार ४५४ कोटी पीककर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले..ठेवीदारांनी केला १६ कोटींवर दावापुणे जिल्हात बँकेत विना दावा रक्कमा दहा वर्षांपासून ठेवी स्वरूपात भारतीय रिझर्व बँकेकडे आहे. दावा करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशावरून १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मोहीम राबविण्यात आली होती. आजअखेर रुपये १६ कोटी रकमेचा दावा विविध बँकेत ठेवीदारांनी करून, रक्कम त्यांना परत भेटली आहे. यात सरकारी विभागांच्या दावा न केलेल्या रकमेच्या याद्या बँकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास द्याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी सर्व बँकांना दिल्या..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
