Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२४-२५ च्या हंगामात फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या केळी पीकविमाधारकांना परताव्यापोटी ४०० कोटी रुपये निधी शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी वितरण व अन्य कार्यवाही सुरू असून, दिवाळीपूर्वी पात्र केळी पीकविमाधारकांना परतावे मिळतील, असे संकेत आहेत. .या योजनेतून पीकविमाधारक केळी उत्पादकांना कमी व अधिक तापमान आणि वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे परतावे देय होते. पण परतावे वेळेत न मिळाल्याने केळी उत्पादकांत शासनाबाबत नाराजी वाढली आहे. .विमा कंपनी व शासनाने याबाबत गतीने कार्यवाही न केल्याने परताव्यांना विलंब झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागील वर्षीदेखील परताव्यांचा घोळ झाला होता. आता यंदाही यातील अडथळे, अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर परतावे देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे..Crop Insurance: सोयाबीन, मूग पेरणीच्या तुलनेत विमा संरक्षित क्षेत्र अधिक.शासनाने नुकताच या योजनेसाठी निधी मंजूर केला आहे. पण परतावे लागलीच मिळू शकत नाहीत. निधीचे विमा कंपनीकडे वितरण, पुढे बँकांकडे निधीचे वितरण, विमा कंपनीच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे व अन्य प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यासाठी काही दिवस लागतील. यामुळे दिवाळीपूर्वी परतावे मिळतील, अशी स्थिती आहे..७२ हजार केळीविमाधारकांना प्रतीक्षाजिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादक हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२४-२५ मध्ये सहभागी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले होते. नोव्हेंबर ते जुलै या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला थंडी, अधिक तापमान, वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट या हवामान धोक्यांपासून संरक्षण मिळते. .विमा संरक्षण कालावधीत जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव, पाचोरा या तालुक्यांत वादळ व गारपीट झाली. यासंबंधी विमाधारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांत कंपनीला सूचना दिली. यानंतर पंचनामे झाले. विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील पंचनाम्यांसाठी दाखल झाले होते..Crop Insurance: पीकविमा परतावा अप्राप्त; व्याजासह निधी मिळण्याची मागणी.विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परतावे देण्याचे या योजनेत निर्देशीत आहे. शासन व विमा कंपनीकडून थंडी व उष्णता यात नुकसानीसंबंधी परतावे या महिन्याच्या मध्यानंतर मिळतील, अशी अपेक्षा होती. .परंतु शासनाकडून कोणतेही नियोजन निधी वितरणासंबंधी गतीने झालेले नाही. हवामानाची माहितीदेखील वेळेत विमा कंपनीकडे प्राप्त झालेली नव्हती. अहवाल, शासनाशी चर्चा यात वेळ वाया गेला. केळी पिकाची पडताळणी (जिओ टॅगिंग) वेळेत झाली, पण परतावे मिळालेले नाहीत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.