Pune News: अधिसूचित नसलेल्या जैव उत्तेजकांचे उत्पादन व विक्री बंद करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहे. अशा उत्पादनांची आयातदेखील आता रोखण्यात आली आहे. देशात जैव उत्तजेकांना यापूर्वी कायदेशीर मान्यता नव्हती. त्यामुळे शेतकरी व निविष्ठा उद्योगाची गैरसोय होत असे. .परिणामी केंद्राने २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खत नियंत्रण आदेशात सुधारणा केली. यातून आदेशाच्या सहाव्या परिशिष्टात जैव उत्तेजके आणली गेली. केंद्राने पुढे एक अधिसूचना काढून जैव उत्तेजक निर्मितीसाठी उत्पादक व विक्रेत्यांना तात्पुरती प्रमाणपत्रे (जी-२ व जी-३) वाटली..Biostimulant Regulation: भारताचे जैव उत्तेजक नियमनाच्या दिशेने पाऊल.कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने वाटलेल्या तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांची मुदत २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी समाप्त झाली. त्यामुळे मुदतबाह्य उत्पादनांची विक्री किंवा उत्पादन करू नये, असे आदेश आयुक्तालयाने तीन मार्च २०२५ रोजी जारी केले होते. २२ फेब्रुवारीपूर्वी उत्पादित केलेल्या मालाचे व वितरकांच्या ताब्यात असलेल्या याच मालाच्या साठ्याचा तपशीलसुद्धा कृषी आयुक्तालयाने मागविला होता. परंतु, बहुतेकांनी हा तपशील दिलाच नाही..त्यामुळे हा साठा शून्य असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने गृहीत धरले आहे. तात्पुरत्या प्रमाणपत्राला केंद्राने पुन्हा १६ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु, ती मुदतदेखील समाप्त झालेली आहे. त्यामुळेच आता अधिसूचित नसलेली उत्पादने पूर्णतः अवैध असतील व कारवाईस पात्र ठरतील, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे..Agricultural Biostimulants: संजीवक, बियाणे: शेतीसाठी वरदान.कृषी विभागाला कारवाईचा अधिकारच नाहीकृषी आयुक्तालयाच्या कारवाईला जैव उत्तेजके उत्पादकांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. ‘‘केंद्र शासनाने १६ जूनपूर्वीची जैव उत्तेजके विकता येणार नाही, किंवा साठा परत घ्यावा, किंवा विक्रीवर बंदी आहे, असे कोणतेही आदेश जारी केलेले नाहीत. तसे आदेश देण्याचे अधिकार फक्त केंद्र शासनाला आहेत. त्यामुळे नव्याने अटी लादत कारवाईचा अधिकार राज्य शासनाला नाही, असा युक्तिवाद उत्पादक करीत आहेत..कृषी आयुक्तालयाने दिले आदेशकेंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या (अनुसूची सहाचा भाग-अ) अधिसूचित जैवउत्तेजकांचेच उत्पादन, विक्री व आयात करता येईल.अधिसूचित नसलेल्या कोणत्याही उत्पादनाची विक्री किंवा साठा आता खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल..उत्पादक किंवा आयातदारांनी उत्पादनाच्या लेबल तसेच दस्तावेजांमध्ये केंद्र शासनाच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.नियमांचे उल्लंघन करणारी कृती संबंधितांविरोधात खत नियंत्रण आदेशानुसार कारवाईस पात्र असेल.राज्यात कोणत्याही स्थितीत विनापरवाना उत्पादन किंवा विक्री करता येणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
