सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कुठल्याही क्षणी अटकत्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारीत्यांना त्वरित अटक करावी, असा न्यायालयाचा आदेशकोकाटे सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.Manikrao Kokate Arrest Warrant: सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कुठल्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. कारण न्यायालयाने आज त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. त्यांना त्वरित अटक करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रथम वर्ग न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा जिल्हा न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, कोकाटे सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीलाही हजर राहिले नाहीत. .कोकाटे यांच्या वकिलांनी सरेंडरसाठी चार दिवसांचा वेळ मागतिला होता. पण त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने कोकाटे यांच्या अटकेचा आदेश पारित केला आहे. त्यांनी पोलिसांसमोर शरण जावे अथवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. .Manikrao Kokate: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा अडचणीत, २ वर्षांची कारावासाची शिक्षा कायम, प्रकरण काय?.शासकीय कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका खोटी कागदपत्रे दाखवून लाटल्याचा कोकाटेंवर आरोप आहे. त्यांना या प्रकरणात २ वर्षे तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी ही शिक्षा सुनावली. यामुळे कोकाटे यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. .Manikrao Kokate: मंत्री कोकाटे यांची दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा कायम.दरम्यान, कोकाटे यांच्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, कायद्याच्या चौकटीत योग्य निर्णय होईल असे म्हटले आहे. 'शेवटी कोर्टाची केस आहे. त्यांना अपील करण्याची संधी आहे. किती दिवसांत त्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, हे संविधानिक आहे. यामुळे कायदेशीर निर्णय होईल,' असे बावनकुळे यांनी नमूद केले आहे.तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, आम्ही कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. .'त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी संपली'दरम्यान, माणिकराव कोकाटे हे आता आमदार आणि मंत्रीपदावर राहू शकत नाहीत, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. ''सेक्शन ८(४) हा कायदा ज्यामुळे अपीलमध्ये गेल्यावर दिलासा मिळायचा, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द (Ultra Vires) घोषित केला आहे. त्यामुळे ते अपील जरूर करू शकतात पण त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी संपली.'' असे दमानिया यांनी म्हटले आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
