Nashik News: ग्राहकांना रास्तदरात कांद्याची उपलब्धता व्हावी यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत ३ लाख टन कांद्याची खरेदी उरकण्यात आली. आता खरेदी होऊन दोन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. जवळपास २०० कोटी रुपयांवर रकमा थकल्या असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे..केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून ग्राहकहितासाठी कांद्याची खरेदी करते. या योजनेअंतर्गत खरेदी झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे देण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. एकीकडे मे महिन्यात खरेदी सुरू होणे अपेक्षित होती; मात्र जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत खरेदी प्रक्रिया उरकण्यात आली. खरेदीनंतर दोन महिने उलटले असून, अद्यापही त्याचे पेमेंट शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत..Onion Import Duty: श्रीलंकेकडून पाच पटीने कांदा आयात शुल्कात वाढ.यंदा कांदा उत्पादन खर्चात २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. लागवडीपश्चात प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेऊन कांदा विक्री केली. त्यास ‘ग्राहक व्यवहार’ विभागाने प्रति क्विंटलला सरासरी १,४९० ते १,५०० रुपयांप्रमाणे दर दिला. हे दर एकरी उत्पादकता व उत्पादन खर्च पाहता अपेक्षित नव्हते. केंद्राच्या कांदा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो, असे केंद्राचे मंत्री व सत्ताधारी वारंवार सांगतात. यासंबंधी मोठा गाजावाजा केला जातो. प्रत्यक्षात खरेदीमध्ये पारदर्शकता नाही, अनेक ठिकाणी अनियमितता व गोंधळ दिसून येतो..Onion Loss: कांदा सडू लागल्याने शेतकरी अडचणीत.ग्राहकांसाठीच्या योजना शेतकऱ्यांना नाडणार का?ग्राहकांच्या फायद्यासाठी योजनेंतर्गत जवळपास ४५० कोटी रुपयांवर कांद्याची खरेदी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. यातील काही प्रमाणात पेमेंट अदा करण्यात आले आहे. मात्र मोठ्या रकमांचे पेमेंट अद्याप देणे बाकी आहेत. यासाठी शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत..राजकीय फायद्यासाठी ग्राहकांसाठी योजना आणल्या जातात. मात्र त्यासाठी शेतकरी नाडला का जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, खरेदी करण्यात आलेला कांद्याचा साठा दोन्ही नोडल एजन्सीचे अधिकारी व ‘सप्लाय व्हॅलिड’ यांची टीम संयुक्तपणे तपासत असून, पैसे मिळतील असे सांगितले जात आहे..केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या बफर स्टॉक खरेदीत पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’चा हा बेजबाबदार व भ्रष्ट कारभार अत्यंत लाजीरवाणा असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाशी खेळ करणारे असे ‘खोटे’ खरेदी तंत्र आता कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत. एकूणच सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.बाजार समितीमध्ये कांद्याची विक्री केल्यानंतर २४ तासांच्या आत पैसे न मिळाल्यास व्यापारी तसेच संबंधित खरेदीदारांवर कारवाई प्रस्तावित होते. मात्र सरकारी खरेदीतच जर असा गोंधळ होत आहे. शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचीच आर्थिक कोंडी होत आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ अदा व्हावेत तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
