Maharashtra Political System: आमदार हा कार्यकारी अधिकारी नसतो. त्याला स्वतःहून टँकर मंजूर करणे, पीक नुकसानीचे पंचनामे करणे किंवा शासकीय मदत वाटपाचे आदेश देणे असे प्रशासकीय अधिकार नसतात. ही कामे संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. मात्र, याचा अर्थ आमदाराची भूमिका मर्यादित आहे असा होत नाही. उलट, विधिमंडळातील अधिकार आणि जनतेशी असलेला थेट संपर्क यांचा उपयोग करून तो दुष्काळ व्यवस्थापनाला दिशा देऊ शकतो..विधिमंडळातील भूमिकाप्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, नियम २९३ अंतर्गत चर्चा आणि अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चा ही आमदारांसाठी महत्त्वाची साधने आहेत. आपल्या मतदारसंघातील पाणीटंचाई, पीक नुकसान, टँकर पुरवठा, रोजगार, पशुधनाची स्थिती आणि मदतीच्या निकषांतील अडचणी यांवर ते शासनाचे लक्ष वेधू शकतात..प्रश्न विचारताना केवळ तक्रार मांडण्याऐवजी ठोस माहिती मागितली पाहिजे. कोणत्या गावात किती टँकर सुरू आहेत, किती जलस्रोत कोरडे पडले आहेत, किती शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले आहेत, किती कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे, किती पशुधनाला पाणी आणि चारा मिळत आहे, याची माहिती सभागृहात मागता येते. अंदाजपत्रक आणि अनुदानांच्या मागण्यांवरील चर्चेत दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदींचा आग्रह धरता येतो. सार्वजनिक लेखा समिती, अंदाज समिती आणि पंचायत राज समिती यांसारख्या समित्यांच्या कामातूनही शासनाच्या खर्चावर आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवता येते..जिल्हा प्रशासन, यंत्रणांवर देखरेखजिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्ह्यातील विविध प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या कामकाजाबाबत आमदारांनी माहिती ठेवली पाहिजे. दुष्काळग्रस्त गावांची यादी, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, टँकरचे वेळापत्रक, रोजगार हमीची कामे, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदत वितरणाबाबत आढावा घेणे आवश्यक आहे.गावातील ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, शेतकरी गट, महिला बचत गट आणि स्थानिक संस्था यांच्याकडून प्रत्यक्ष माहिती मिळवून ती प्रशासनापर्यंत पोहोचवता येते. प्रशासनाने केलेल्या कामांची पडताळणी करणे आणि जिथे त्रुटी आहेत तिथे योग्य पाठपुरावा करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे..Drought Relief: दुष्काळग्रस्त भागांसाठी ९,३२१ कोटींचे विशेष मदत पॅकेज, राजस्थान सरकारकडून घोषणा.मतदारसंघाचा जलसुरक्षा आराखडाप्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघातील गावांचा पाणी ताळेबंद तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. उपलब्ध जलस्रोत, विहिरी, बोअरवेल, तलाव, लघुसिंचन प्रकल्प, पाणलोट क्षेत्र, भूजलपातळी, पाण्याची मागणी आणि पाण्याचा वापराची माहिती एकत्रित केली पाहिजे. कोणती गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी असुरक्षित आहेत, कुठे जलसाठ्यांमध्ये गाळ साचला आहे, कुठे नाले व ओढे पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे आणि कोणत्या भागात भूजल पुनर्भरणाची कामे आवश्यक आहेत, हे निश्चित करता येईल..अशा माहितीच्या आधारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करता येईल. टँकरसारख्या तातडीच्या उपायांबरोबरच जलसंधारण, जलपुनर्भरण, तलावांचे पुनरुज्जीवन, पाणलोट विकास आणि पाण्याच्या काटकसरीने वापरास प्राधान्य द्यावे. दुष्काळ पडल्यावर नव्याने धावपळ करण्याऐवजी मतदारसंघाची दीर्घकालीन जलसुरक्षा निर्माण करणे हे उद्दिष्ट असावे..आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समितीआज आमदार स्थानिक विकास निधीची तरतूद पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. या निधीचा वापर मतदारसंघातील सार्वजनिक गरजांनुसार, लागू शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचनांच्या चौकटीत करता येतो. त्यामुळे आमदारांनी या निधीकडे केवळ लहान-मोठ्या बांधकामांच्या कामांसाठी उपलब्ध असलेली तरतूद म्हणून न पाहता, मतदारसंघातील मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि जलसुरक्षेला हातभार लावणारे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे..पाणी साठवण, पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित सार्वजनिक सुविधा, जलसंधारणाशी निगडित पात्र कामे आणि दुष्काळाचा परिणाम कमी करणाऱ्या इतर अनुमत कामांना प्राधान्य देता येईल. मात्र प्रत्येक कामाची पात्रता संबंधित शासन निर्णयानुसार तपासली पाहिजे.जिल्हा नियोजन समितीतील आमदारांची भूमिका याहून व्यापक आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचे प्राधान्यक्रम ठरवताना आणि विविध विभागांच्या योजनांमध्ये समन्वय साधताना आमदार आपापल्या मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थिती ठोस आकडेवारीसह मांडू शकतात. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा कोणत्याही एका आमदाराचा वैयक्तिक निधी नसतो; परंतु समितीतील सहभाग, चर्चा आणि नियोजन प्रक्रियेद्वारे आपल्या भागातील गरजांना प्राधान्य मिळवून देण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना असते..आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन समितीतील भूमिका या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यांचा योग्य समन्वय साधला, तर मतदारसंघातील दुष्काळ निवारणाच्या प्रयत्नांना अधिक परिणामकारक स्वरूप देता येईल..पक्षीय राजकारणापलीकडील सामूहिक जबाबदारीदुष्काळ कोणत्याही पक्षाचा किंवा मतदारसंघाचा नसतो. तो समाजातील सर्व घटकांना प्रभावित करतो. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय सहकार्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. सत्ताधारी आमदारांनी शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्षातील आमदारांनी शासनाच्या त्रुटी दाखवून देतानाच आपल्या मतदारसंघात उपलब्ध सामाजिक आणि संस्थात्मक साधनसंपत्तीच्या माध्यमातून मदतकार्य उभे करावे..विधिमंडळात प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे आणि शासनाला उत्तरदायी धरणे हे विरोधी पक्षाचे महत्त्वाचे काम आहे. परंतु त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था आणि नागरिक यांना एकत्र आणून प्रत्यक्ष कृती करणेही शक्य आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या भूमिकेमुळे राजकीय मतभेद कायम ठेवूनही सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर सहकार्य करता येते..Maharashtra Drought: संवेदनशीलतेचा नको ‘दुष्काळ’.दुष्काळ येण्यापूर्वीची तयारी...दुष्काळ निवारणासाठी काही मूलभूत उपाययोजना प्रत्येक मतदारसंघात संस्थात्मक स्वरूपात राबविणे आवश्यक आहे.प्रत्येक मतदारसंघाचा गावनिहाय जलस्रोत आणि पाणी ताळेबंद तयार करावा.पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड, पेरणी, पीकस्थिती, भूजल आणि जलसाठे यांचे नियमित निरीक्षण करावे.दुष्काळाची शक्यता निर्माण होताच पिण्याचे पाणी, रोजगार, पीक संरक्षण आणि पशुधन संरक्षण यांचा पूर्वनियोजित कृती आराखडा सक्रिय करावा..आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रक्रियेतून पात्र जलसुरक्षा व दुष्काळ प्रतिबंधक कामांना प्राधान्य मिळवून द्यावे.पशुधनासाठी पाणी, चारा, निवारा आणि पशुवैद्यकीय सेवा यांचा समावेश असलेली स्थानिक व्यवस्था तयार करावी.टँकर, मदत, रोजगार आणि इतर शासकीय उपाययोजनांबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी..ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, महिला बचत गट, युवक, शेतकरी गट आणि स्वयंसेवी संस्था यांना नियोजन व अंमलबजावणीत सहभागी करून घ्यावे.दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी विधिमंडळात सर्वपक्षीय संवाद आणि नियमित आढावा घेण्याची व्यवस्था विकसित करावी..दुष्काळाचे संकट मोठे आहे; परंतु त्यापेक्षा मोठी आहे ती समाजाची सामूहिक कृती करण्याची क्षमता. महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा सदस्य आणि ७८ विधानपरिषद सदस्य मिळून ३६६ लोकप्रतिनिधी आहेत. प्रत्येकाने आपल्या मतदारसंघातील पाणी, शेती, रोजगार आणि पशुधन या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले, तर दुष्काळाचे परिणाम कमी करण्यासाठी राज्यव्यापी प्रयत्न उभे राहू शकतात. दुष्काळ हा शासनासाठी केवळ मदतकार्याचा विषय नसावा; तो लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वाची आणि समाजाच्या सामूहिक संवेदनशीलतेची कसोटी असावी..पशुधनाचे संरक्षण : दुष्काळ व्यवस्थापनातील अत्यावश्यक घटकदुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीचा प्रश्न चर्चेत येतो; मात्र पशुधनाच्या प्रश्नाकडे अनेकदा पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. ग्रामीण कुटुंबांसाठी जनावरे ही केवळ पशुसंपत्ती नसतात. ती दूध, शेतीकाम, शेणखत, उत्पन्न आणि कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार असतात. दुष्काळात चारा आणि पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे पशुधनाची उपासमार होते. अनेक कुटुंबांना जनावरे विकावी लागतात किंवा त्यांना दूरवर हलवावे लागते. त्यामुळे पशुधनाचे संरक्षण हा दुष्काळ व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे..या संदर्भात राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची मोठी संधी आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघात किमान एक सक्षम पशुधन आधार केंद्र उभारण्याचा आदर्श घालून द्यावा. या केंद्रांमध्ये जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी, चारा, सावली, निवारा आणि नियमित पशुवैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था असावी. जिल्हा प्रशासन आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या समन्वयाने अशा केंद्रांचे नियोजन व संचालन करता येईल..महाराष्ट्रातील शहरी मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. दुष्काळाचा परिणाम प्रामुख्याने ग्रामीण भागात होत असला, तरी शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींच्या सामाजिक संपर्काचा, संस्थात्मक क्षमतेचा आणि सहकार्याच्या जाळ्याचा उपयोग ग्रामीण पशुधनाला आधार देण्यासाठी होऊ शकतो. त्यांनी आपल्या समविचारी सहकारी, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था, उद्योगसमूह आणि स्वयंसेवी संघटनांना या कामात सहभागी करून घ्यावे. योग्य जागा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध असलेल्या शिक्षणसंस्थांच्या परिसरात, शैक्षणिक कामकाजाला बाधा न आणता, तात्पुरती पशुधन आधार केंद्रे उभारण्याचा विचार करता येईल..अशा केंद्रांसाठी केवळ जागा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही. पाणी, चारा, स्वच्छता, सावली, जनावरांची आरोग्य तपासणी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पशुपालक, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यांची सांगड घालता येईल..महाराष्ट्र विधानसभेचे २८८ आणि विधानपरिषदेचे ७८ असे एकूण ३६६ सदस्य आहेत. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय भेद बाजूला ठेवून आपल्या क्षमतेनुसार पशुधन संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, तर दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मोठा आधार मिळू शकतो. सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधावा, तर विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही केवळ टीका करण्यापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता आपले कार्यकर्ते, समर्थक आणि संस्थांना प्रत्यक्ष मदतकार्यात सहभागी करून घ्यावे. ही स्पर्धा राजकीय नसून सामाजिक उत्तरदायित्वाची असावी..मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघात अशा केंद्रांची सुरुवात केली, तर राज्यातील इतर लोकप्रतिनिधींनाही प्रेरणा मिळेल. शहरी आणि ग्रामीण लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने उभा राहिलेला हा उपक्रम देशातील इतर राज्यांसाठीही अनुकरणीय ठरू शकतो. कारण पशुधन वाचवणे म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांची संपत्ती, उपजीविका आणि आर्थिक सुरक्षितता वाचवणे होय.९७६४००६६८३(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
