Mumbai News: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील दुसरा शासन आदेश काढत पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांतील सात जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास गुरुवारी (ता. १६) रात्री उशिरा मंजुरी दिली. या आधी ४८० कोटी रुपयांच्या मदतीचा शासनादेश काढण्यात आला होता. या दोन शासनादेशांद्वारे १८५८ कोटी ६७ लाख रुपयांचे वितरण करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, असे सरकारने जाहीर केले होते. .आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे याबाबत सरकारकडे निश्चित आकडा नाही. अतिवृष्टिमुळे बाधित झालेल्या पुणे विभागातील सातारा, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांना हा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुवारी मंजूर करण्यात आलेला १३५६.३० कोटी रुपयांचा हा निधी एकूण २१,६६,१९८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी असून, १५,१६,६८१.२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीपोटी ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे..Rabi Season Aid: रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १० हजारांची मदत जाहीर.पुणे विभागातील सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांसाठी ९४७.०३ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ११,११३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ६२९.०३ लाख रुपये, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५,८६० बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३१८.०० लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात येणार आहे..छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १३४६८३.१९ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील (८,०६,५१३ शेतकरी), धाराशिव (४,०४,६५६ शेतकरी), लातूर (४,१५,४९२ शेतकरी), परभणी (४,३९,२९७ शेतकरी) आणि नांदेड (८३,२६७ शेतकरी) यांचा समावेश आहे..Ativrushti Madat GR : सप्टेंबरमधील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी १ हजार ३५६ कोटी रुपयांचे होणार वितरण; शासन निर्णय जारी.मदत पुनर्वसनची धांदलशेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवरून दबाव वाढत आहे. मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून प्रस्ताव आले नसल्याने दिवाळीआधी मदत देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी जसे प्रस्ताव येतील तसे शासन आदेश काढून मदत वितरणासाठी धांदल सुरू आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशकोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देताना ती दुबार होणार नाही याची तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्य कोणत्याही वसुलीसाठी वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
