Agriculture Ministry Constitutes High Level committee For FPOs: तामिळनाडूतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) बळकटी देण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती त्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेईल आणि त्यांच्या कामाची आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी नुकतीच तामिळनाडूतील इरोड येथील दौऱ्यादरम्यान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी एक सर्वसमावेशक आणि क्षेत्रीय मूल्यांकनाच्या माध्यमातून या समस्यांवर उपाय शोधण्याचे निर्देश दिले होते..शिवराज सिंह चौहान यांच्या इरोड येथील दौऱ्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी या भेटीदरम्यान शेतकऱ्यांशी आणि भागधारकांशी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना येणाऱ्या कार्यात्मक, तांत्रिक आणि बाजारपेठेशी संबंधित आव्हानांवर चर्चा केली होती. त्यानंतर याची दखल घेत, कृषी मंत्रालयाने राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कामगिरीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि योग्य सुधारणात्मक उपाययोजना सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास परवानगी दिली..या समितीत नाबार्ड, नाफेड, एसएफएसी तामिळनाडू, आयसीएआर–राष्ट्रीय केळी संशोधन केंद्र (NRCB), एफपीओंचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. संस्थात्मक प्रशासन आणि व्यवस्थापन पद्धती, व्यावसायिक कामकाज आणि शाश्वतता, तांत्रिक साहाय्य आणि कृषी विस्तार सेवांशी संलग्नता, एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन आणि विपणन करताना येणाऱ्या अडचणी, तसेच क्षमता-बांधणी आणि सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनाची गरज आदी प्रमुख मुद्यांचा समिती अभ्यास करणार आहे..FPO Success Story: शेतकरी हिताला प्राधान्य देत ‘श्रमविकास’ ची झेप .याव्यतिरिक्त, ही समिती व्यवसाय आणि कार्यपद्धतींचे सुधारित मॉडेल, अधिक प्रभावी तांत्रिक पाठबळ आणि सल्ला सेवा, संस्थात्मक समन्वय तसेच बाजाराशी मजबूत संबंध जोडणे आणि प्रोत्साहनात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून एफपीओंची कामगिरी सुधारण्यासाठी समिती उपाययोजना सुचवणार आहे..FPO Scheme: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठीच्या केंद्रीय योजनेला आणखी पाच वर्ष मुदतवाढ मिळणार.तामिळनाडूसाठी महत्त्वाची असलेली केळी, हळद, नारळ, टॅपिओका ही पिके तसेच नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती प्रणालींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. ही समिती त्यांच्या शिफारसी प्रत्यक्ष वास्तव स्थितीवर आधारित असाव्यात, यासाठी क्षेत्रीय भेटी देऊन एफपीओ, शेतकरी, बाजारपेठ साखळी, प्रक्रिया करणारे आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करणार आहे. तसेच, ही समिती केंद्र आणि राज्य सरकारचे विभाग, आयसीएआरच्या संस्था, कमोडिटी बोर्ड, खासगी संस्था आणि इतर संबंधित संस्थांकडून माहिती गोळा करून त्यांचे संकलन करणार आहे..केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच तामिळनाडूच्या शेती क्षेत्रात मूल्यवर्धन आणि बाजाराशी एकात्मता साधण्यासाठी सक्षम, स्वावलंबी आणि शाश्वत एफपीओंची स्थापना करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगण्यात येते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
