Government Employees: कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाबाबत काही कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप नोंदविले असून, त्यात बदल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सुधारित आकृतिबंधात सहाय्यक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकारी या दोन्ही संवर्गांवर अन्याय झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने केला आहे. याबाबत संघटनेने कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन दिले आहे..‘दीड हजार खातेदारांचा निकष गृहीत धरून नवा आकृतिबंध तयार केल्यामुळे ११ हजार ४४५ सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. दुसऱ्या बाजूला क्षेत्रीय पदे कमी करून कार्यालयीन पदे वाढवली आहेत. पूर्वी २४ सहाय्यक कृषी अधिकारी असलेल्या ठिकाणी सात अधिकारी ठेवण्यात आले आहेत. कार्यालयातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची पदे एकावरून चार करण्यात आली आहेत. उपकृषी अधिकाऱ्यांची एसएओ कार्यालयातील पदे तीनवरून २८ करण्यात आली आहेत. त्यामुळे चंद्रपूरसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये कामाचा आवाका वाढेल व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची दमछाक होईल,’ असे संघटनेने म्हटले आहे..Agriculture Department Structure: कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी; एकूण २३ हजार ४७६ पदे; नवीन संचालनालयाची निर्मिती.क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत सरसकट भौगोलिक निकष लावू नयेत. कोकण तसेच आदिवासी व दुर्गम भागांचे निकष वेगळे करावेत. आकृतिबंधात बदल न केल्यास क्षेत्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांना सेवा देताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतील, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे..दरम्यान, नव्या आकृतिबंधानुसार काही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रीय कर्मचारी घटतील, अशी चर्चा सुरू आहे. नंदुरबारच्या अक्राणी तालुक्यात २८ गावे व २०० पाड्यांसाठी एक सहाय्यक कृषी अधिकारी कसा काम करेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ग्रामविकास, महसूल विभागाच्या धर्तीवरच कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी काही जिल्ह्यांमधून होत आहे..दरम्यान, नव्या पदनामामुळे वरिष्ठ कृषी अधिकारीदेखील नाराज आहेत. ‘‘कृषी आयुक्तालयाचा प्रमुख हा कृषी आयुक्त असल्यास, त्यांच्या अखत्यारितील संचालकांचे पदनाम उपायुक्त हवे होते. परंतु, आता आस्थापना विभागात नवे उपायुक्त, सहआयुक्त तयार करण्यात आले. यामुळे तांत्रिक संवर्गाला कमी लेखले आहे,’’ असे मत एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले..प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कुरघोडीकृषी आयुक्तालयातील ‘आस्थापना’ तसेच ‘प्रशासकीय’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी सोयीप्रमाणे आकृतिबंध तयार करून घेतला आहे. आस्थापना विभागात आता ‘सहआयुक्त’, ‘उपायुक्त’ अशी पदे तयार झाली आहेत. यामुळे कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गावर एकप्रकारे प्रशासकीय संवर्गाने कुरघोडी केली आहे, अशी टीका काही अधिकारी करीत आहेत..Agriculture Department Warns: कारवाई टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी.प्रयोगशाळा, बीजगुणन केंद्रांसाठीही पदांची मागणीनागपूर ः कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळा, तालुका बीजगुणन केंद्रे आणि फळरोपवाटिकांमध्ये आवश्यक पदे मंजूर करावीत, अशी मागणी उपकृषी अधिकारी संघटनेने केली आहे. तसेच, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये उपकृषी अधिकाऱ्यांची पदे वाढवून राज्यस्तरापासून क्षेत्रीय स्तरापर्यंत विशेषीकरण असलेली तांत्रिक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष संजय पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. नवीन आकृतिबंध तयार करताना तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी, प्रयोगशील शेतकरी, कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग घेतला नसल्याचा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे. सध्याचा आकृतिबंध रद्द करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने नव्याने तयार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी; अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे..क्षेत्रफळ हा निकषही कायम हवा : आमदार खोडकेमुंबई ः कृषी विभागाचा आकृतिबंध अंतिम करताना हवामाननिहाय विभागानुसार स्वतंत्र निकष असावा, तसेच जमिनीचे क्षेत्रफळ हा मूळ निकषही कायम ठेवावा, अशी मागणी अशी मागणी अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे. तसेच क्षेत्रफळ हा मूळ निकष कायम ठेवावा, कोकण, विदर्भ व दुर्गम भागांसाठी स्वंतंत्र निकष असावा, तांत्रिक संवर्गास योग्य वेतनश्रेणी व दर्जोन्नती करावी, अशी मागणी खोडके यांनी केली.ही पदकपात रद्द करून तलाठी साज्जाच्या धर्तीवर कृषी साज्जांची पुनर्रचना करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे..‘१५०० हेक्टरचा जुना निकष कायम हवा’अकोला ः १ जुलै १९९८च्या ‘एक खिडकी योजने’नुसार सहायक कृषी अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेला १५०० हेक्टर क्षेत्राचा निकष कायम ठेवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेने केली आहे. कृषी विभागाच्या कामात पीक पाहणी, पीक संरक्षण, मृद् व जलसंधारण, प्रात्यक्षिके तसेच विविध कृषी योजनांची अंमलबजावणी यांचा समावेश असल्याने मनुष्यबळ निश्चित करताना केवळ खातेदारांची संख्या न पाहता प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्राचा विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे..राज्यात सुमारे १.७१ कोटी खातेदार शेतकरी असून, १५०० खातेदारांमागे एक सहाय्यक कृषी अधिकारी या निकषानुसार पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, विदर्भातील अनेक भागांत एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे जमिनीची खातेफोड होत नसल्याने खातेदारांची संख्या कमी दिसते. प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्र मोठे असल्याने खातेदारांची संख्या हा मनुष्यबळ निश्चितीचा योग्य निकष ठरू शकत नाही, असा संघटनेचा दावा आहे.
