Akola News : राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या अंमलबजावणीत गती आणण्यासाठी कृषी विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. योजना राबविताना अकार्यक्षमता दाखवणाऱ्या आणि अर्जांची प्रलंबितता वाढविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..या बाबत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नुकतेच आदेश काढले आहेत. किमान या आदेशानंतर तरी या योजनेला गती येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राज्यात सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि ‘राकृवियो’अंतर्गत योजना अशा तीन प्रमुख योजना सुरू आहेत..Agriculture Mechanization : टिलरने वाढले शेतकऱ्यांचे बळ.या योजनांसाठी २०२५-२६ मध्ये ६०९.२६ कोटी इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर २४ सप्टेंबर २०२५ अखेर ३०.८५ लाख लाख अर्ज प्राप्त झाले असून, कृषी समृद्धी योजने अंतर्गत १८८० कोटी रुपये निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. .Cotton Mechanization : कपाशीमध्ये यांत्रिकीकरण, स्वच्छ कापूस उत्पादनावर संशोधन.एकूण २४८९.२६ कोटींचा निधी वेळेत व प्रभावीपणे खर्च होण्यासाठी विभागाने सूक्ष्म नियोजनाची गरज व्यक्त केली आहे. यासाठी यंत्रणांनी तातडीने प्रलंबित अर्जांचा तातडीने आढावा घेत सर्वाधिक प्रलंबितता असलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत दोन दिवसांत खुलासा मागवण्याची सूचना केली. १० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या अर्जांची यादी तयार करून सादर करावी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
