सूक्ष्म सिंचन योजनेत जबाबदारी निश्चित करून गैरप्रकारात दोषी आढळल्यावर कारवाई आणि त्यांच्याकडून वसुलीच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे.सूक्ष्म सिंचनामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. याचे श्रेय हे कृषी विभागासह सूक्ष्म सिंचन कंपन्या, त्यातील तंत्रज्ञ, केंद्र-राज्य सरकारने राबविलेल्या योजना, ध्येयधोरणे तसेच राज्यातील प्रयोगशील शेतकरी असे सर्वांचेच आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराने पाणी बचत तर होते, त्याचबरोबर जमिनीचा पोत चांगला राहतो. शेतीमालाचे उत्पादन वाढते, दर्जाही सुधारतो, हे शेतकऱ्यांना देखील पटले आहे. .राज्यात सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढत असताना अनुदान योजनांतील क्लिष्ट अटी-शर्ती, त्यात वरचेवर होणारे बदल आणि निधीचा तुटवडा यामुळे सूक्ष्म सिंचन चळवळीला खीळ बसली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे यातील गैरप्रकार, घोटाळ्यांचा थेट फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना सातत्याने बसत आला आहे. सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या बहुतांश योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होणे अपेक्षित असताना यंत्रणेतील काही महाभाग त्यातही खोळंबा घालत आहेत..Micro Irrigation Subsidy Fraud: गैरप्रकार आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई.ऑनलाइन यंत्रणेतही गैरप्रकार घडवून आणले जात आहेत. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या क्षेत्रीय पातळीवरील पारदर्शक, प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी ही पूर्णपणे कृषी विभागाची आहे. त्यात गैरप्रकार दिसत असतील आणि ते रोखले नाहीत, तर अपप्रवृत्ती बळावते आणि अनुदान योजनेचा निधी गैरव्यवहारात मुरतो. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो..त्यामुळे योजनेत गैरप्रकार आढळल्यास अनुदानाची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करून वसुलीदेखील करावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी खात्याच्या मूळ योजनेच्या अटी ‘पोकरा’लाही लागू करण्यात आल्याने हा निर्णय पोकरा प्रकल्पासाठी देखील आहे..Rabi Irrigation Planning: कालवा दुरुस्तीसाठी पाणीवापर संस्थांना प्राधान्य.मुळात सूक्ष्म सिंचनासाठी निधीची तरतूद कमी करायची, ऑनलाइन नोंदणीस उशिरा सुरवात करायची, पूर्वसंमतीसारख्या किचकट अटी त्यात टाकायच्या, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कालावधी कमी ठेवायचा, स्पॉट व्हेरिफिकेशन (मोका तपासणी) करून ऑनलाइन अहवाल पाठविण्यास विलंब करायचा या सर्व प्रकारांमुळे ठिबक, तुषार सिंचन घेऊनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत..बनावट कागदपत्रे जोडून तर सोडा पूर्ण फाईलच बनावट करून आख्खे अनुदान परस्पर लाटण्याचा प्रकार राज्यात घडला आहे. सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजनेची फाइल मंजूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात त्याचे दर ठरलेले आहेत, इथपर्यंत भ्रष्ट कंपूची मजल गेलेली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेत क्षेत्रीय पातळीवर होणारे गैरव्यवहार हे कृषी विभागाच्या मान्यतेशिवाय होऊच शकत नाहीत..सूक्ष्म सिंचनातील गैरप्रकार यापूर्वी विधिमंडळात, न्यायालयातही गाजले आहेत. त्यावर एसआयटी देखील नेमावी लागली आहे. अनेक अधिकारी-कर्मचारी यांचे निलंबन होऊन त्यांना घरी जावे लागले आहे, तरी यातील गैरप्रकार काही थांबत नाहीत. सूक्ष्म सिंचन संचाची कृषी अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन तपासणी करून अहवाल दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही..असे असताना पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असतील आणि खोट्या कागदपत्राच्या आधारे भलतेच अनुदान लाटत असतील तर संबंधित अधिकाऱ्याला यासाठी पूर्णपणे जबाबदार धरायलाच हवे. आणि त्यांच्याकडून लाटलेल्या पैसाची वसुली देखील झालीच पाहिजे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर राज्यात पैसा नाही तर पाणी मुरेल. सूक्ष्म सिंचन अंमलबजावणी यंत्रणेत ज्या अपप्रवृती शिरलेल्या आहेत, त्यांना कृषी खात्याने गाफील राहावे, असेच वाटते. त्यांच्या हातातील बाहुले बनून किती वर्षे राहायचे याचा विचार कृषी खात्याने करण्याची वेळ आता आली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
