डॉ. रवींद्र उटगीकरकोविडोत्तर जगातील घडामोडी वेगवेगळ्या कारणांनी प्रचंड वेगाने घडताना आपण पाहत आहोत. गेल्या काही वर्षांत रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि ट्रम्प यांच्या सत्तारूढ होण्याचे निमित्त ठरून जगाने ‘चढाई’ आणि ‘बढाई’ यांचे प्रहार अनुभवले. आता २०२६ हे वर्ष त्या संघर्षमय काळाच्या परिणाम आणि परिपाक यांचे असेल, असा अंदाज आहे. सुदैव हे म्हणू, की हे विकासाच्या आघाडीवर तीव्र चढणीचे नव्हे, परंतु काहीशा अनोळखी वाटांवर नेणारे वर्ष ठरेल, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यातही, भारतासाठी तरी तुलनेने अधिक आशादायी शक्यतांचा पट उलगडत आहे. तंत्रज्ञान, अर्थकारण, शाश्वतविकास आणि या सर्वांवर प्रभाव टाकणाऱ्या भू-राजकीय घडामोडी याबाबतींत २०२६कडून कोणत्या अपेक्षा आहेत आणि त्यातही भारतासंदर्भाने कोणती वळणे ओलांडावी लागणार आहेत, हे पाहू. .एआय : विश्वासार्हतेची गरजकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या संकल्पनेने २०२५मध्ये सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात अनिवार्य स्थान तर प्राप्त केले. परंतु आता ‘एआय’ची गंमत पाहा’या अचंब्याकडून ‘‘एआय’चा जबाबदारीने उपयोग करा’ या व्यवहार्य विचाराकडे वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे. एजंटिक एआय हा नववर्षातील सर्वाधिक चर्चेतील विषय ठरण्याची शक्यता आहे. आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या तटस्थ भूमिकेतून आपल्या बहुपदरी जबाबदाऱ्यांचे अचूक पालन व निर्वहन करणारा प्रतिनिधी असा हा एआयचा प्रवास असेल. परंतु त्यातही माहितीच्या विश्वासार्हतेप्रमाणेच निर्वहनाच्या विश्वासार्हतेबाबतचे प्रश्नचिन्ह कायम राहू शकते..India Afghanistan Trade : भारताची अफगाणिस्तानमधील शेतमाल निर्यात घटली; भू-राजकीय परिस्थितीचा फटका.विशेषतः वित्त व आरोग्यसेवा या क्षेत्रांमध्ये ही गरज तीव्रतेने भासेल. जागतिक आर्थिक मंचाची (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) वार्षिक परिषद या महिन्याच्या उत्तरार्धात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंचाने जारी केलेल्या प्रचारसाहित्यात २०२६मध्ये चर्चेच्या ठरू शकणाऱ्या ज्या पाच मुद्द्यांचा समावेश केला आहे, त्यांतील तीन हे एआयशी निगडित आहेत! एआयचे विकसन व वापर यांची व्याप्ती व सर्वसमावेशकता वाढवणे, एआय वापरून निर्माण केल्या जाणाऱ्या हीन व निम्न दर्जाच्या आशयाला अटकाव घालणे आणि एआयसह क्रिप्टो चलन व अनेक देशांभोवतीचे कर्जांचे विळखे सैल करणे ही ती आव्हाने आहेत. ‘एआय’मुळे सामूहिक बेरोजगारीची भीती अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नसली, तरी पांढरपेशी नोकऱ्यांतील अस्थिरतेत भर पडत आहे. युरोपातील काही देशांत सुरू झालेली रोबोटिक्सच्या वापरावर करआकारणी किंवा काही आशियायी देशांत फेरप्रशिक्षणांसाठी सक्तीच्या रजा अशा स्वरूपांत या संभाव्य बेरोजगारीच्या मुकाबल्याची तयारी सुरू आहे..भू-राजकीय पटावरील व्यवहारवादअमेरिका-चीन संघर्षाचे जागतिक भू-राजकीय पटावर सावट आहे. खेरीज, भारत, सौदी अरेबिया, तुर्किये, ब्राझील आणि इंडोनेशिया हे देश राजकीय मुत्सद्देगिरीत व्यवहारवादी भूमिका घेऊन पावले सावधपणे टाकत आहेत. त्यात ब्राझीलसारखा देश शेतीआधारित अर्थकारणाचे घोडे कसे पुढे सरकवतो किंवा ऊर्जा उत्पादनांच्या किमतींवरील नियंत्रण टिकवण्यासाठी तेल उत्पादक देश पाश्चात्य देशांची गैरमर्जी कितपत ओढवून घेतात, असे काही मुद्दे प्रखरतेने पुढे येण्याची शक्यता आहे. सायबरयुद्ध आणि खोडसाळ माहितीचा प्रचार या भू-राजकीय पटावरील तुलनेने नव्या अशा दोन सोंगट्या ठरत आहेत. त्यातही एआय-आधारित अपप्रचार हा सर्वच देशांची डोकेदुखी ठरत आहे..भात निर्यातीसाठी मागणीबरोबरच भूराजकीय संबंध फायद्याचे.हरित व्यापारयुद्धाच्या ठिणग्याआता प्रश्न राहतो तो या सर्व वर्तमानातील वजाबाक्यांमधून उद्याच्या भविष्यातील शाश्वत विकासाचा मेळ कसा घालायचा, याचा. औद्योगिकीकरणपूर्व तापमानापेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसहून अधिक जागतिक तापमानाचा स्तर जाऊ नये, या आदर्शवादी उद्दिष्टापासून जग आता दूर चालले आहे आणि प्रतिबंधाऐवजी इलाजांवर चर्चा करू लागले आहे. तापमानवाढीच्या दुष्परिणामी होणारी सागरी स्तराची वाढ रोखण्यासाठीच्या सीमाभिंती, दुष्काळातही तग धरू शकेल, अशी शेती असे मार्ग शोधले जात आहेत. .या पार्श्वभूमीवर, २०२६ हे ‘हरित व्यापारयुद्धा’चे वर्ष ठरण्याची भीती आहे. युरोपीय संघाने आयातमालावर लागू केलेला ‘कार्बन कर’ हे याचे उदाहरण म्हणता येईल. शाश्वत विकासाच्या बुरख्याआडून लादलेला हा स्वार्थसाधू कर आहे, अशी टीका विकसनशील देश करत आहेत. तिकडे, लिथियम, कोबाल्ट, तांबे अशा दुर्मीळ खनिजांचा ताबा मिळविण्यासाठीही संघर्षाच्या ठिणग्या पडत आहेत. त्यातून आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देश होरपळण्याची भीती आहे..भारताची समाधानकारक प्रगतीजगभरातील एआय विकसन आणि कार्यवाही प्रक्रियेचा भारत कणा ठरत आहे. भारतीय गरजांसाठी आणि त्यातही सार्वजनिक स्वरूपातील डिजिटल पायाभूत सोईंसाठी ‘एआय’चा अवलंब वाढविण्यावर सरकार भर देत आहे. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेचे लाभ विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाइल संचनिर्मिती क्षेत्रात दिसत आहेत आणि चीनमधून बाहेर पडून भारताकडे पावले वळविण्याकडे काही कंपन्यांनी कल दाखवला आहे. मात्र या सर्व प्रगतीतही गरीब-श्रीमंत दरी मिटवण्याचे आव्हान वाढत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संलग्न अशा शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रांत रोजगारनिर्मितीला चालना कशी द्यायची, हा सरकारपुढील सर्वांत मोठा चिंतेचा विषय ठरेल. भू-राजकीय आघाडीवर भारत हा अमेरिका व चीन यांच्या पलीकडील बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करत राहील, हे उघड आहे. .परंतु त्यासाठीच्या मुत्सद्देगिरीचा कस या वर्षात लागणार आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याच्या आघाडीवर मात्र भारताला ऊर्जा सुनिश्चितता साधतच प्रगती साधावी लागणार आहे. दुसरीकडे सतत आणि तीव्रतेने सामना कराव्या लागणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांमुळे मनुष्यबळाची उत्पादकता कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणामही होण्याचा धोका वाढत आहे. एकंदरित, २०२६ची सुरुवात ही बिकट वाटेवरून झाली आहे. हवामानबदलांमुळे उद्भविणारी संकटे अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेने फटके देत आहेत. या सर्वांचा मुकाबला एकजुटीने केला तर अधिक परिणामकारकतेने शक्य आहे. परंतु जगभरातील देश त्या दिशेने न जाता आपापल्या वाटाच धुंडाळतील, अशी शक्यता अधिक आहे. अशा वेळी आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या हाती वास्तविक स्थिती स्वीकारण्यापलीकडे राहते, ते ‘फक्त’ आपापल्या व्यक्तिगत आयुष्यांमध्ये चमत्कार घडवण्यासाठीचे प्रयत्न करत राहणे!(लेखक व्यवस्थापन तज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
