सुनील चावकेदेशातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांसमोर काय वाढून ठेवले असेल याचे चित्र पुढच्या महिन्यात होऊ घातलेल्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होईल. भाजपच्या राष्ट्रवादी विचारधारेला पूर्ण ताकदीने सामोरे जाण्याची क्षमता तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, केरळमधील माकप तसेच अखंड असेपर्यंत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने दाखवली. .पण राहुल गांधींचे नेतृत्व सर्वव्यापी आणि ठळक होऊनही कुजलेल्या पक्षसंघटनेमुळे रणनीतिक बदल स्वीकारण्याची बौद्धिक आणि शारीरिक क्षमता संपलेला काँग्रेस पक्ष भाजपचा राष्ट्रव्यापी पर्याय ठरू शकलेला नाही. काँंग्रेसच्या या राजकीय कर्तृत्वहीनतेची ‘तपपूर्ती’ बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत होऊ घातली असून, त्याची झळ भाजपविरोधातील प्रादेशिक पक्षांनाही बसणार आहे..प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या राज्यातील मुद्यांना सर्वोच्च राजकीय प्राधान्य देतात. पण उत्तम समन्वयाद्वारे त्यांच्यात राष्ट्रीय मुद्यांवरून एकजूटता बाणवून नेतृत्व करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय पक्षाची असते. याबाबतीत भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची कामगिरी सुमार ठरली आहे. काँग्रेसमध्ये झालेला नेतृत्वबदल तळागाळापर्यंत झिरपलेला नाही. केंद्रात साडेअकरा वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने विरोधी पक्षांना गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी असंख्य मुद्दे दिले. पण मुख्य प्रवाहातील मीडिया, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, कॅग, न्यायपालिका, संसद आणि संसदीय समित्यांसह विविध घटनात्मक संस्थांना वज्रमुठीत ठेवून..Indian Politics: ‘रेवड्यां’चा मुसळधार वर्षाव .ती पकड सैल करणे विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला शक्य झालेले नाही. राजकीय गृहपाठ, वैचारिक एकरूपता, संसदेत परस्पर समन्वयातून तयार होणारी रणनीती आणि ज्वलंत मुद्यांवर सदासर्वदा रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याच्या इच्छाशक्तीतून मोदी सरकारने रचलेला चक्रव्यूह भेदता येईल. पण ती क्षमता काँग्रेस आणि मित्रपक्ष दाखवू शकले नाहीत. दरम्यानच्या काळात भविष्यातील संभाव्य विरोध मोडून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली विधेयके संसदेत मंजूर करून मोदी सरकारने आपला बचाव कितीतरी पटींनी भक्कम केला..अशा स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची कृती आणि त्यांच्या घोषणांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याने विरोधी पक्षांच्या हाती फारसे काही लागणार नाही. त्यासाठी ठोस पर्यायी कार्यक्रम देण्याबरोबरच विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांच्या नीतीचे अनुकरण करावे लागेल. बिहारची निवडणूक त्यादृष्टीने विरोधकांसाठी लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. ही निवडणूक भाजप-रालोआने जिंकली तर मोदी सरकारला हवी असलेली ऊर्जा मिळून विरोधी पक्षांसमोरची आव्हाने आणखीच गंभीर होणार आहेत..या आव्हानांची सुरुवात भारतीय निवडणूक आयोगापासून होण्याची चिन्हे आहेत. बिहारच्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरवलोकनादरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाने नागरिकांंकडून मागितलेल्या अकरा दस्तऐवजांव्यतिरिक्त ‘आधार’ कार्डाला बारावा दस्तऐवज मानावा असा आदेश एकदा नव्हे तर पाच वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. निवडणूक आयोगाने हा आदेश पूर्णपणे स्वीकारला की सोईनुसार स्वीकारला गेला, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही..Indian Politics: शक्ती परीक्षेची उत्कंठा.बिहारच्या निवडणुकीनंतर नव्या वर्षात पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्येही बिहारसारखे मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरवलोकन करताना आधार कार्ड ग्राह्य मानले जाणार की नाही, हे अद्याप आयोगाने स्पष्ट केलेले नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही मतदार यादीत नावाचा समावेश करताना आधार कार्डाचा पुरावा मानलाच पाहिजे, असा सर्व राज्यांसाठी सक्तीचा आदेश अजून दिलेला नाही..थेट पैसेवाटपाचा ट्रेंडकोणत्याही ज्वलंत मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तर न्यायनिवाड्यासाठी किती काळ लागेल याची शाश्वती विरोधी पक्षांना राहिलेली नाही. अवैध ठरविलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीत पाच वर्षांनी निकाल लागला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अद्याप सुनावणीच झालेली नाही. बिहारमध्ये ‘शुद्धीकरण’ झालेल्या मतदारयाद्यांनिशी निवडणूक तीन आठवड्यांवर आली असूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरूच आहे..लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आटोपून गेल्या आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्या, तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीवर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरेविरुद्ध एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार विरुद्ध अजित पवार याचिकांवरील सुनावणी सतत लांबणीवर पडत आहे. दरम्यानच्या काळात महिला मतदारांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसा जमा करून निवडणुका जिंकण्याचा राजकारणातील ट्रेंड बिहारमध्ये शिगेला पोहोचला आहे..पैसा वाटणाऱ्या पक्षाला मतदान केले नाही तर पाप लागते असा समज भिनलेल्या देवभोळ्या महिलांच्या मदतीने निवडणुकीला सहज कलाटणी देता येते, हा विश्वास आजवरच्या निकालांनी राजकीय पक्षांना दिला आहे. अपवाद दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचा. भाजपने विरोधात राहूनही दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीवर बाजी उलटवली. त्याचे कारण दिल्लीच्या प्रशासनाचे निम्म्याहून अधिक अधिकार उपराज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकारच्या हाती होते..आम आदमी पार्टीला उपराज्यपाल आणि कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून घेरून भाजपने निवडणुकीच्या दोन महिन्यांत पार निष्प्रभ करून टाकले. पण भाजपची ही मात्रा झारखंडमध्ये चालली नाही. केंद्रात अल्पमतानिशी तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊन सोळा महिने लोटूनही साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करून विरोधी पक्षांचे खासदार फोडण्यात निष्णात असलेल्या भाजपला लोकसभेतील संख्याबळात आतापर्यंत एका खासदाराचीही भर घालता आलेली नाही. हे भाजपचे दारुण ‘अपयश’ही विरोधी पक्षांच्या अपयशाइतकेच डोळ्यात भरणारे आहे. रालोआतील मित्रपक्ष तसेच बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्रसमिती, बसप यासारख्या कुंपणावरील पक्षांनी त्यापेक्षा जास्त लाभ पदरी पाडून आपले अस्तित्व शाबूत राखले..त्यांच्या जोरावर विरोधी पक्षांच्या कडव्या विरोधाची पर्वा न करता संसदेत वादग्रस्त विधेयके संमत करण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी इंडिया आघाडीची बिहारच्या निवडणुकीतील रणनीती महत्त्वाची ठरू शकते. विरोधकांना निवडणुकीपूर्वी निष्प्रभ करण्यासाठी महिलांना दहा-दहा हजार रुपये वाटणारे नितीशकुमार यांच्यावर बाजी उलटविण्यासाठी राजद, काँग्रेस आणि त्यांचे डावे मित्रपक्ष प्रस्थापित चौकटीबाहेरच्या डावपेचांचा अवलंब करावा लागेल. सहा महिन्यांनंतर पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंडिया आघाडीचे भवितव्य त्यावर अवलंबून असेल.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.