Pune News: जैव उत्तेजक (बायोस्टिम्युलंट) उत्पादकांना अधिकृत परवाना देण्याचे धोरण केंद्र शासनाने जाहीर केल्यानंतर आता कृषी आयुक्तालयाने परवाना वाटपाला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत ८०० कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..पाच वर्षे वैधता कालावधी असलेला ‘पीजीआर’ (प्लँट ग्रोथ रेग्युलेटर) उत्पादनाचा परवाना मिळण्यासाठी अजून १०० कंपन्यांचे अर्ज आयुक्तालयाकडे आले आहेत. त्यांची छाननी होत असून मान्यताप्राप्त ‘पीजीआर’ उत्पादकांची संख्या लवकरच ९०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. परवानाधारक कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार विविध अशा नऊ श्रेणींमधील १४६ उत्पादकांची निर्मिती करू शकतात..देशात अंदाजे आठ हजार कोटींची जैव उत्तेजके ही ‘पीजीआर’च्या नावाने विकली जातात. मात्र कायदेशीर संरक्षण नसल्याने शेतकरी व ‘पीजीआर’ उद्योजकांची गैरसोय झाली होती. राज्यात देखील तीन हजार कोटींहून अधिक ‘पीजीआर’ विकली जातात. परंतु पूर्वी मान्यता नसल्याने या उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांना सतत कारवाईला सामोरे जावे लागते होते..Biostimulant Ban: अधिसूचित नसलेली जैव उत्तेजके विक्रीवर बंदी.‘पीजीआर’ला मान्यता देण्यासाठी ‘खत नियंत्रण आदेश १९८५’ मध्ये सुधारणा करण्याचे केंद्र शासनाने २०२० मध्ये जाहीर केले होते. परंतु तसे राजपत्र २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढण्यात आले. त्या अनुषंगाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ‘खते (बिगर सेंद्रिय, सेंद्रिय व मिश्रीत) नियंत्रण सुधारणा आदेश २०२१’ जारी केले. परंतु परवाना देण्याची नेमकी काय पध्दत असावी, हेच त्या वेळी निश्चित केले गेले नव्हते..कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की जैव उत्तेजके उत्पादक कंपन्यांना उत्पादनांसाठी मान्यता घेण्याची पद्धत ठरलेली नव्हती. त्यामुळे केंद्राने तात्पुरती नोंदणीची पद्धत आणली. त्यासाठी जी १, जी २ व जी ३ अशा तीन प्रक्रिया निश्चित करण्यात आल्या होत्या. जी १ प्रक्रिया ही कंपनीकडून अर्ज भरण्याची होती. जी २ प्रक्रिया कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीची होती. तर तात्पुरता परवाना देण्याची अंतिम टप्पा म्हणजे जी ३ प्रक्रिया केंद्र शासनाकडून पार पाडली जात होती..Biostimulant Regulation: भारताचे जैव उत्तेजक नियमनाच्या दिशेने पाऊल.कृषी आयुक्तालयाने ३१ मार्च २०२३ अखेरपर्यंत राज्यातील १३५० कंपन्यांना जी २ शिफारसपत्रे दिली होती. त्याआधारे केंद्राने यातील केवळ ३०० कंपन्यांना जी ३ परवाने दिले होते. मात्र उर्वरित कंपन्यांनी परवान्यासाठी केंद्राकडे तगादा लावला होता. परंतु देशभरातील कंपन्यांना परवाना देण्यात केंद्राची दमछाक होऊ लागली. अखेर, परवाना देण्याचे काम केंद्राने संबंधित राज्यांकडे देण्याचा निर्णय घेतला..कंपन्यांना पाळाव्या लागणाऱ्या अटीखत नियंत्रण आदेशातील तरतुदींचे पालन करावे.विक्री स्थळ व गोदामांबाबत झालेला बदल कळवणे.राज्य शासनाला हवी असलेली माहिती सादर करावी.वितरकाला खतांची विक्री औद्योगिक वापरासाठी करता येणार नाही.कार्यक्षेत्राबाहेर साठा स्थळ असल्यास स्वतंत्र माहितीपत्र सादर करावे लागेल.एकापेक्षा अधिक ठिकाणी खताची विक्री होत असल्यास स्वतंत्रपणे कळवावे लागेल..जैव उत्तेजक उत्पादकांना परवाना देण्यासाठी आम्ही लढा उभारला होता. त्यानुसार, आता परवाने मिळत आहेत. मात्र परवाना प्रक्रिया कृषी आयुक्तालयाने जलद व पारदर्शकपणे राबवयला हवी.राजकुमार धुरगुडे पाटील, अध्यक्ष, ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एम).जैव उत्तेजकांना खत नियंत्रण आदेशानुसार परवाने देण्याची कृषी आयुक्तालयाची भूमिका स्वागतार्ह आहे. राज्यातील कोणत्याही उत्पादकाने आता शेतकरी बांधवांना विनापरवाना जैव उत्तेजके विकू नयेत.विजय ठाकूर, अध्यक्ष, ऑर्गेनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ओमा).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
