Akola News: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील गाव नकाशावर दाखविलेले ६१८ व गाव नकाशावर नसलेले १२८ असे एकूण ७४६ रस्ते निवडण्यात आले आहेत. या सर्व रस्त्यांचे सीमांकन तातडीने करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आदेश आमदार रणधीर सावरकर यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले..या बाबत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघ व अकोट तालुक्यात विकसित करावयाच्या शेत व पाणंद रस्त्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना ही शासनाची ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून, या योजनेअंतर्गत शेतरस्ते व पाणंद रस्ते यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने रुंद व पक्के करण्यात येतात. शेतातील शिवदांड रस्ते, एका गावातून दुसऱ्या गावाला जोडणारे रस्ते तसेच शेतात जाणारे मार्ग विकसित करून शेतकऱ्यांची वाहतूक सुलभ करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे..Farm Road: शेत पाणंद रस्ते योजनेत गुणवत्ता, वेळेला प्राधान्य द्या .१५ डिसेंबर व ७ जानेवारी रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या समितीची पहिली बैठक आमदार सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला अकोला उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे, अकोट उपविभागीय अधिकारी लोणारकर, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे अधीक्षक अभियंता जवंजाळ, अकोला तहसीलदार झाल्टे, अकोट तहसीलदार चव्हाण, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते..Farm Roads: पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवा .रोड मॅप तयार करून प्राधान्याने काम कराशेत-पाणंद रस्त्यांच्या विकासासाठी सुस्पष्ट रोड मॅप तयार करण्यात आला असून योजनेची अंमलबजावणी करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याच्या सूचना आमदार सावरकर यांनी दिल्या. ज्या रस्त्यांवर अतिक्रमण नाही, जास्तीत-जास्त लाभार्थी शेतकरी आहेत आणि रस्त्याची रुंदी अधिक आहे, अशा रस्त्यांची निवड प्रथम टप्प्यात करण्यात यावी. पहिल्या टप्प्यात किमान २०० रस्ते निवडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना थेट लाभया पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेमार्फत २५ टक्के, पंचायत समितीमार्फत २५ टक्के तर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमार्फत ५० टक्के रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात यावे, असे नियोजन सुचविण्यात आले. लोकसंख्येच्या निकषानुसार साधारणतः २ हजार लोकसंख्येपर्यंत एक रस्ता, २ ते ३ हजार लोकसंख्येसाठी दोन, ३ ते ४ हजार लोकसंख्येसाठी तीन आणि ५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी चार रस्त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. मात्र गावांना जोडणारे व जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणारे रस्ते प्राधान्याने घ्यावेत, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.