Agriculture News Maharashtra : हमीभावाने धान खरेदी पूर्ण होऊन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला, तरी पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३ हजार ७८ धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप थकीत आहेत. हमीदराने खरेदी करताना नियमांचे काटेकोर पालन करणारी यंत्रणा देयके अदा करण्याच्या ४८ ते ७२ तासांच्या निर्धारित कालमर्यादेचे मात्र पालन करण्यात अपयशी ठरल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..पूर्व विदर्भात सुमारे सव्वा दोन ते अडीच लाख धान उत्पादक शेतकरी आहेत. शेतीमालाला किमान हमीभाव मिळावा, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येतात. मात्र खरेदी प्रक्रियेत विविध निकष आणि नियमांमुळे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंतच धानाची खरेदी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांना चुकारे वेळेत न मिळाल्याने नाराजी वाढत आहे..Onion Procurement Delay: केंद्राच्या कांदा खरेदीचा बोजवारा; शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी.केंद्र शासनाच्या खरेदी व्यवस्थेनुसार हमीभावाने धान किंवा अन्य पिकांची खरेदी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४८ ते ७२ तासांत रक्कम जमा करणे अपेक्षित आहे. राज्यातील खरेदी यंत्रणांनाही हीच कालमर्यादा लागू आहे. मात्र ३० जूनपर्यंत खरेदी केलेल्या ३ हजार ७८ शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप प्रलंबित आहेत. ३१ जुलैपूर्वी शासनाकडून पणन महासंघाला निधी उपलब्ध होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप निधी न मिळाल्याने चुकारे अदा करता आले नसल्याचे पणन महासंघाकडून सांगण्यात आले..Tur MSP Procurement: शेतकऱ्यांकडून तुरीची हमीभावापेक्षा कमी दरात खुल्या बाजारात विक्री?; पणनमंत्र्यांकडून महत्त्वाचा खुलासा.केंद्राकडून निधी वेळेत, मग विलंब कशामुळे?खरेदीचा तपशील पोर्टलवर अद्ययावत झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून संबंधित संस्थांच्या खात्यावर साधारण ४८ तासांत निधी जमा केला जातो. केंद्राचा नियम सर्व खरेदी संस्थांसाठी समान असताना राज्याच्या सहकारी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या हमीभाव केंद्रांवर शेतकऱ्यांना महिनाभर प्रतीक्षा का करावी लागते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.धानाचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने बहुतांश शेतकरी हमीभाव केंद्रांवरच विक्री करतात. मात्र येथेही चुकारे वेळेत न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत..खुल्या बाजारात धानाचे दर कमी असल्याने शेतकरी हमीभावात विक्री करतात. मात्र चुकारे देण्यात होणारा विलंब अन्यायकारक आहे. केंद्राचा नियम सर्व संस्थांसाठी समान आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेही नियमानुसार वेळेत चुकारे द्यावेत. विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना व्याजासह रक्कम अदा करावी.- राजू फुलबांदे, धान अभ्यासक.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
