शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यापासून ते त्यांच्या खात्यात अनुदान पडेपर्यंत सूक्ष्म सिंचन योजना जेवढी सुलभ आणि पारदर्शी, तेवढे चांगले परिणाम या योजनेचे दिसतील.कें द्र सरकारची ‘प्रति थेंब, जास्त पीक’ या योजनेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यातून सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १०६ कोटींचा दुसरा हप्ता मंजूर झाला आहे. त्यात राज्य सरकारच्या हिश्शाचे ७२ कोटी रुपये, असे एकत्र मिळून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत १७८ कोटी रुपये अनुदानापोटी मिळणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून दोन महिन्यांपूर्वीच १०० कोटी रुपये राज्य सरकारने कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविल्याचेही कळते. शेतीत पाण्याचा कार्यक्षम वापर करायचा असेल तर ठिबक, तुषार सिंचनाला पर्याय नाही. .यामुळे केवळ पाण्याची बचतच होत नसून जमिनीचा पोत कायम राहतो आणि शेतीमालाचे उत्पादन वाढते, दर्जाही सुधारतो. शेती क्षेत्रात अग्रेसर महाराष्ट्र राज्य सूक्ष्म सिंचन योजनाच्या वापरातही आघाडीवर आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारची योजना देखील आहे. परंतु मागील दशकभरापासून निधीचा दुष्काळ, मंजूर निधी वेळेत न मिळणे, केंद्राचा हिस्सा मिळाला, तर राज्य हिस्स्यास होणारा विलंब, योजनांचे निकष वारंवार बदलत राहणे, किचकट अटी शर्ती, योजनांमधील गैरप्रकार आदी कारणांमुळे राज्यात सूक्ष्म सिंचन योजनांची गती फारच मंदावली आहे. योजनेच्या लाभापासून बहुतांश शेतकरी वंचित देखील राहीले आहेत..Micro Irrigation Subsidy: सूक्ष्म सिंचनासाठी मिळणार १७८ कोटी .सूक्ष्म सिंचनाकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल पाहता मंजूर निधी अपुराच म्हणावा लागेल. पाण्याच्या काटेकोर वापरासह उत्पादनवाढ साधणाऱ्या या योजनेला केंद्र-राज्य शासनाने निधीचा तुटवडा भासू देऊ नये. शिवाय निधीचा पुरवठा वेळेत होईल ही काळजी घ्यायला हवी. सूक्ष्म सिंचन योजना गतिमान आणि पारदर्शी करण्यासाठी यात मागील काही वर्षांत अनेक बदल करण्यात आले. परंतु हे दोन्ही हेतू अजूनही साध्य होताना दिसत नाहीत. सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान हे कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना देण्याचा मोठा धोरणात्मक बदल झाला..यातही गैरप्रकार घडत राहिल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन (डीबीटी) करण्यात आली आहे. योजना ऑनलाइन केली, तरी पाण्याऐवजी पैसा मुरविण्यात काही भ्रष्ट बहाद्दर त्यातही पळवाटा काढीत आहेत. मंजूर निधी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी घोटाळे बहाद्दरांनी काढलेल्या पळवाटा पूर्णपणे बंद कराव्या लागतील. योजनेत गैरप्रकार आढळल्यास अनुदानाची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करून वसुलीदेखील करावी, असा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून, त्याची प्रभावी अंमवबजावणी व्हायला हवी..Micro Irrigation Subsidy: सूक्ष्मसिंचनाचे अनुदान मिळणार कधी?.डीबीटीद्वारे योजना अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांकडून अनेक प्रकारची कागदपत्रे घेतली जात होती. ही चूक शासनाच्या लक्षात आल्यावर प्रशासकीय कामकाज सुलभता धोरणाच्या अनुषंगाने आढावा घेऊन सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी १२ ऐवजी पाचच कागदपत्रे लागणार असल्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वीच घेतला गेला आहे. हा निर्णय देखील कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सूक्ष्म सिंचनाची व्याप्ती वाढत असताना कंपन्या, वितरक, विक्रेते यांना यामुळे शाश्वत व्यवसायाची हमी मिळत आहे..त्यातून सूक्ष्म सिंचन उद्योगाची भरभराट होत आहे. अशा वेळी त्यांनी आता गुणवत्तेवर देखील लक्ष द्यायला हवे. सूक्ष्म सिंचन संच हे शेतकऱ्यांना खात्रीने गुणवत्तापूर्णच मिळायला हवेत. सूक्ष्म सिंचन कंपन्या, वितरक, विक्रेते यांची नोंदणी अधिक सुटसुटीत व्हायला हवी. सूक्ष्म सिंचन योजना शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यापासून ते त्यांच्या खात्यात अनुदान पडेपर्यंत जेवढी सुलभ, तेवढा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढणार आहे आणि त्याचे अपेक्षित चांगले परिणामही दिसणार आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
