Raigad News: आर्थिक वर्ष संपण्यास आलेले असताना ग्रामपंचायतीकडून थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. अशातच अलिबाग नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि अनेक ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीची १७६ कोटींहून अधिक रुपयांची पाणीपट्टी थकवल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून वसूल होणारी पाणीपट्टी जाते कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. .सर्वात मोठी थकबाकी अलिबाग नगर परिषदेची असून, १९९६ पासून अलिबाग नगर परिषदेसाठी जीवन प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठा होत असे, त्या वेळेपासून एमआयडीसीला देय असलेली रक्कम थकीत राहिली. त्याचबरोबर अलिबाग तालुक्यातील ६० टक्के ग्रामपंचायतींना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो, या ग्रामपंचायतींकडून थकीत रक्कम वाढत चालली आहे..Water Bill Tariff : शासनाची २० टक्के पाणीपट्टी दरवाढ न लावण्याचा महासंघाचा निर्णय.अलिबागमधील औद्योगिक कंपन्यांना पुरवठा केल्यानंतर उरणारे पाणी शहर आणि गावांना उपलब्ध करून दिले जात असते. यासाठी ठराविक रक्कम एमआयडीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून पाणीबिलाच्या स्वरूपात आकारणी करते. मात्र, ही रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर भरली जात नसल्याची बाब आता समोर आली आहे..अलिबाग नगरपालिकेसह ४० ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्याकडून १७६ कोटी रुपये एमआयडीसीला येणे बाकी आहे. वांरवार पाठपुरावा करूनही पाणीबिलांच्या थकबाकीची रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून भरली जात नसल्याची बाबही यानिमित्ताने समोर आली आहे. पाणीपट्टीची रक्कम मोठी असल्याने याची आता चर्चा होऊ लागली आहे..वसुलीला अल्प प्रतिसादकोट्यवधींची थकबाकी असलेल्या ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका पोयनाड, वेश्वी, थळ, चेंढरे, आंबेपूर, सोगाव, कामार्ले, चरी, कुरुळ, खंडाळे, नागोठणे, शहाबाज या प्रमुख ग्रामपंचायतींसह अलिबाग नगरपालिकेला एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. आम्ही थकबाकी वसुलीसाठी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठपुरावा करत आहोत, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता सुभाष कुंभार यांनी दिली..Farmers Water Bill : जुन्या दरानेच पाणीपट्टी; अंतिम निर्णयापर्यंत दरवाढीला स्थगिती कायम, मंत्री विखे पाटील यांची माहिती.जलजीवनचा भारही एमआयडीसीवरग्रामपंचायती आणि नगरपालिका नागरिकांकडून दरवर्षी पाणीपट्टी वसूल करतात, मग ही जमा झालेली रक्कम एमआयडीसीकडे का वळती केली जात नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. यामध्ये जलजीवन योजनांचा भारही काही ठिकाणी एमआयडीसीवर टाकला जात आहे..एमआयडीसीचे थकबाकीदारअलिबाग नगरपालिका - ३१ कोटी ९७ लाखमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण- ४२ कोटी ४ लाखजिप ग्रामपंचायत विभाग- १५ कोटी ५० लाख३६ ग्रामपंचायती - ८५ कोटी ४४ लाखसार्वजनिक बांधकाम - ९० लाख.अलिबाग नगरपालिकेची एमआयडीसीला देय असलेली रक्कम फार पूर्वीपासूनची आहे. त्यावर व्याज वाढत गेल्याने ही रक्कम वाढत गेली, परंतु अलीकडच्या कालावधीत दर महिन्याला जी रक्कम आकारली जाते, ती नियमित भरली जाते.- सागर साळुंखे, मुख्याधिकारी, अलिबाग नगरपालिका.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
