Mumbai News : शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ला मंगळवारी (ता. १४) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील पाच वर्षांसाठी एक हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षांत या योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. .बांधू धोरणांतर्गत २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यता आली आहे. या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स निर्माण करण्यात येणार आहे..राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीता ५ लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल, असा अंदाज आहे..Bamboo Farming : वाशीम जिल्ह्यात मनरेगातून बांबू लागवडीला चालना द्यावी .या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायिक सुविधा केंद्रांसह सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील..कृषी विद्यापीठांचे घेणार सहकार्यबांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील..Bamboo Farming: बांबूच्या शाश्वत आधारासाठी....प्रक्रिया उद्योगांना सवलतीबांबूशी निगडित प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून ३०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली..४ हजार २७१ कोटींचा अहवालमहाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे..औष्णिक प्रकल्पांमध्ये बायोमासराज्यतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिश्यू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनाला चालना दिली जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनींवर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..तिसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र महाराष्ट्रातमहाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात आली आहेत. या धोरणांतर्गत क्लस्टर्सची संख्या १५ पर्यंत पोहोचेल. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, या धोरणामुळे बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टनांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
