Nagpur News: डीबीटीमधील अर्ज निकाली काढल्यनांतर पात्र ३४ लाख शेतकऱ्यांचे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व सरकारवर आहे. केवळ ३४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. एक रुपयातील पीकविमा रद्द करून आणलेल्या कृषी समृद्धी योजनेला एक रुपयाही दिला नाही, अनेक योजना केवळ कागदावरच आहेत, मग कृषी खात्याला नेमके दिले काय, असा सवाल पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) कैलास पाटील यांनी ‘ॲग्रोवन’मधून मांडलेल्या विषयांना विधानसभेत वाचा फोडत सरकारवर टीका केली. ‘कृषी समृद्धी’ला निधीचा अभाव, कृषी विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ३४ टक्के निधी खर्च या वृत्तांचा संदर्भ देत सरकारवर टीका केली. शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या नीलेश राणे यांनी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार करत शेतीच्या प्रश्नांना तडीस लावण्यासाठी निधीची मागणी केली. .Agriculture Department Funding: ही वाटचाल दिवाळखोरीकडेच!.जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘एक रुपयातील पीकविमा योजना रद्द करून कृषी समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. पण ती योजना अजूनही कागदावर आहे. द्राक्ष उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या पीकविम्यात भेदभाव केला जातो याचे उदाहरणण म्हणजे माझ्या मतदार संघातील माजर्डे मंडलात ३८०० रुपये प्रतिगुंडा तर या मंडलाला लागून असलेल्या २० फुटांवरील वायफळे, मनेराजुरी, साळवज आणि विसापूर भागांत ३५५ ते ६३० रुपये प्रति गुंठा विमा दिला आहे.’’ .कोकणासाठी वेगळे निकष हवेत : राणे नीलेश राणे यांनी कोकणातील शेतीनुकसानीच्या निकषांतील त्रुटींवर बोट ठेवत सांगितले, ‘‘कोकणात बहुवार्षिक पिके घेतली जात नाहीत. त्यामुळे एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे आम्हाला नुकसानीची मदत जिरायती शेतीची मिळते. हा कोकणावर अन्याय आहे. भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही आम्हाला उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतीप्रमाणे पंचनामे होऊन मदत दिली गेली, हा अन्याय आहे. या हंगामात ४० ते ४२ दिवस मासेमारी बंद होती. मात्र, पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी काहीही उल्लेख नाही.’’.Agriculture Department: लेखा परीक्षण अहवाल न दिल्याने ‘एसएओ’ला नोटीस .डबल इंजिन सरकार काय कामाचे? शिवसेनेचे कैलास पाटील यांनी सरकारवर हल्ला करत, नुकसानीच्या मदतीसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवायला वेळ नसेल आणि अतिरिक्त मदत जर सरकारला मिळत नसेल तर डबल इंजिन सरकार काय कामाचे, असा सवाल केला. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती की केंद्र सरकार आपल्याला मदत करेल. परंतु राज्याचा प्रस्तावच जात नाही. आपल्याकडे तेवढे पैसे आहे का? जर प्रस्ताव वेळेत गेला असता तर मदत मिळाली असती. .एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद केली आहे. सात नोव्हेंबरला एक शासन आदेश काढून तीन वर्षांसाठी केवळ ५६६८ कोटी रुपयांची मान्यता घेतली आहे. दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये खर्च करू म्हणणाऱ्यांनी आता तीन वर्षांसाठी मान्यता दिली आहे. या योजनेला एक रुपयाचाही निधी नाही. याचे उत्तर कृषी विभागाने द्यायला हवे. सध्या बाजारात खत कंपन्या मोठ्या प्रमाणात लिंकिंग करत आहेत. त्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
