मागील लेखामध्ये आपण जलस्रोतांच्या (Water Resources) नोंदी कशा ठेवाव्यात याबाबत विस्तृतपणे चर्चा केली आहे. लोक जैवविविधता नोंदणी (Biodiversity Record) पत्रकामध्ये जलस्रोतांच्या नोंदी असल्यास त्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीस आणि पुनरज्जीवनात त्याची उपयुक्तता सिद्ध होते. तलाव, धरणे (Dam), सिंचन तलाव (Irrigation Lake), लघू पाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, विहिरी, विंधन विहिरी, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, वळण बंधारे, सिमेंट नाला बांध ही सर्व पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था आहे. यासाठी सर्व जलस्रोत अबाधित असणे गरजेचे आहे. आज आपण या तलावांची गावाच्या स्थिरतेमधील योगदानाबाबत चर्चा करत आहोत. त्याच प्रमाणे पुणे जिल्हा परिषदेने लघू सिंचन तलावांच्या पुनरुज्जीवनात केलेल्या कामाची पद्धत देखील पाहणार आहोत.

सध्या आपण मॉन्सूनच्या मध्यामध्ये आहोत. महाराष्ट्रामध्ये मॉन्सूनचे आगमन झाले असून सर्व सर्वदूर पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी पूरजन्य परिस्थिती आहे तर, काही ठिकाणी अजूनही पावसाचे प्रमाण कमी आहे. वस्तुतः गावाची जलसुरक्षितता त्या गावात असणाऱ्या जलस्रोत आणि गावकुसाच्या मध्ये किंवा पंचक्रोशीमध्ये पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून असते. पडणारा पाऊस अडवणे आणि जिरवणे (अर्थात, भू गर्भाची रचना यामध्ये जाणून घेणे गरजेचे असते) हे महत्त्वाचे ठरते.

लघू सिंचन :

१) शेतीसाठी सिंचनाचा उपयोग अगदी प्राचीन काळापासून केला जातो. इजिप्त, बाबिलोनिया, चीन, भारत इत्यादी देशांमधून सिंचनावर आधारित शेतीमुळे मानवी संस्कृतीचा विकास होण्यास हातभार लागला. पिकांना त्यांच्या वाढीच्या काळात मातीमध्ये ओलावा आवश्यक असतो. त्यासाठी वेळोवेळी काही ठराविक अंतराने पाण्याची गरज असते. आपल्या सारख्या मॉन्सूनच्या प्रदेशात पावसाने ही गरज भागवली जाते, त्यावर खरीप आणि रब्बी ही पिके हमखास येतात.

२) परंतु पावसाच्या अनिश्‍चिततेमुळे संरक्षित सिंचनाची गरज भासते. त्यासाठी जलस्रोतात पाण्याचा पुरेसा साठा असणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत धरण,तलाव यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. महाराष्ट्राच्या सुमारे ८० टक्के भूभागावर मोठी धरणे उभारणे शक्य होणार नाहीत; तथापि लघू सिंचन तलाव मात्र हमखास होऊ शकतात.

तलावांची वर्गवारी :

तलावांच्या जलसाठ्यामुळे निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेनुसार त्याची वर्गवारी केली जाते. आपण ती समजून घेऊयात.

० ते १०० हेक्टर : लघू सिंचन तलावाचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेकडे असते.

१०१ ते २५० हेक्टर : व्यवस्थापन ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेकडे असते.

२५१ ते ६०० हेक्टर: व्यवस्थापन जलसंधारण विभागाकडे आहे.

६०१ हेक्टर ते पुढे : व्यवस्थापन आणि देखभाल जलसंपदा विभागाकडे असते.

महाराष्ट्रातील लघू सिंचन तलाव/रचना ः

(यामध्येवर उल्लेख केलेल्या सर्व रचनांचा समावेश आहे.)

१. ० ते १०० हेक्टर संख्या : १०७१८६

a. सिंचन क्षमता : १६,८२,५७४.६४ हेक्टर

२. १०१ ते २५० हेक्टर संख्या : १६४९

a. सिंचन क्षमता : २,७६,९६३.१० हेक्टर

(स्रोत : मुख्य अभियंता, कार्यालय जलसंधारण विभाग, पुणे)

तलावांची उभारणी :

१) पाचव्या शतकापासून ते पंधराव्या शतकापर्यंत संपूर्ण देशभर मोठ्या प्रमाणावर तलावांची उभारणी झाली. ज्या ठिकाणी पर्जन्य कमी प्रमाणात आहे, अशा ठिकाणी याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होती अशा नोंदी आहेत.

२) या सर्व तलावांचे मागे एक निश्‍चित विचार आणि दिशा होती आणि तिचा प्रसार गणितीय श्रेणीने होत अक्षरशः लाखो तलाव निर्माण झाले. (वाचकांनी “आजभी खरे ही तालाब” हे श्री अनुपम मिश्र याचं पुस्तक आवर्जून वाचावे). स्वातंत्र्यानंतर देखील अशा तलावांची निर्मिती ठिकाणे झाल्याचे महाराष्ट्रामध्ये दाखले आहेत.

नोंदी कशा कराव्यात :

१) मागील लेखात सांगितल्यानुसार नोंदी कराव्यात त्याच प्रमाणे जलसंधारण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या तलावांच्या नोंदी संबंधित नोंदवहीत कराव्यात आणि संबंधित ७/१२ मध्ये याची नोंद घ्यावी. ही जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनी यासाठी आपापल्या वार्डातील असे जलस्रोत असल्याचे लेखी ग्रामपंचायतीस कळवावे.

२) विशेषत: सत्तरच्या दशकामध्ये ज्या वेळेस महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाची स्थिती होती, त्या वेळी तत्कालीन जिल्हा लोकल बोर्ड/जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिकांनी, दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक कामे घेतली. त्यामध्ये पाणी नियोजन हे सर्वात प्राधान्याचे काम होते.

३) पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी गाव तलाव किंवा तलाव निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले. पन्नास ते साठ वर्षांपूर्वी अशा तलावांची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण झाले तर काही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी आनंदाने या कामासाठी दिल्या आहेत. लोकांनी मेहनतीने, श्रमदानाने असे छोटे छोटे तलाव तयार केले. प्रत्येक गावात निश्‍चित काही ना काही तलाव आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे :

१) तलाव तयार करताना झालेला खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा लोकल बोर्डाने केलेला आहे. काही ठिकाणी गावच्या महाजन यांनी देखील खर्च केल्याचे लक्षात येते.

२) काही तलावांच्या नोंदी आढळत नाहीत आणि त्यामुळे संबंधित दस्तऐवजामध्ये याची नोंद नाही.

३) काहींना गाळपेरा करण्याचे अधिकार आहेत,त्याचा गैरवापर करून अशा तलावात विहिरी खोदून, त्यातील पाणी उचलून नेणे या बाबी देखील घडत आहेत. अशा जमिनी वादात पडल्या आहेत, सातबारावर देखील जमीन मालकाचे नावाने आहे. या प्रश्‍नावर स्थानिक स्तरावर तोडगा निघू शकेल. हे तलाव समाजाची मालकी असल्याने पंचायतीकडेच त्याचे मालकी असावी यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. शक्यतो वाद टाळावेत.

४) गावातील तलावांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती ग्रामपंचायतीने करावी. स्वनिधी अथवा वित्त आयोगाचा निधी, लोकसहभागाचा वाटा यासाठी वापरावा.

राज्यातील सिंचन क्षमतेची गणना ः

१) राज्यामध्ये जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून जललेखा मांडण्यात येतो. यामध्ये सिंचनाची क्षमता नियमितपणे गणना करण्यात येते, त्याचप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेमार्फत लघूसिंचन सर्वेक्षण नियमितपणे केले जाते. या सर्वांची गोळाबेरीज केली असतात महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता ही सुमारे ५८ टक्यांपर्यंत आहे. सुमारे १२६ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता आहे, यापैकी ४१ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता भूजालावर आधारित आहे. यात प्रामुख्याने लघू सिंचन तलावाचे मोठे योगदान आहे.

२) आज वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्यावरील ताण वाढला आहे, अशा वेळेस या तलावांचे महत्त्व अधोरेखित होते. या तलावांचे अप्रत्यक्ष सिंचनामध्ये खूप मोलाचे योगदान आहे. किंबहुना, गावाला जल परिपूर्ण करण्यामध्ये या तलावांची भूमिका खूप मोलाची आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

३) धोरणात्मक निर्णय शासनस्तरावरून घेऊन यांच्या नोंदी स्थानिक जैवविविधता नोंदणी पत्रकात आणि संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोंदणी वहीमध्ये घेऊन त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अभियान स्तरावर लोकसहभागाने काम हाती घेतल्यास जलसाठ्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. याबाबत जिल्हा परिषद, पुणे यांनी २०२२-२३ या वर्षामध्ये घेतलेला निर्णय निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे.

लघू सिंचन तलावांचा गाळ काढण्याचा ‘पुणे पॅटर्न’ ः

पुणे जिल्हा परिषदेने त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या लघू सिंचन तलावांचे पुनर्जीवन आणि गाळ काढणे हे काम अभियान स्तरावर हाती घेतले. या तलावांची मालकी ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेकडे असली तरी देखभाल दुरुस्तीसाठी पुरेसा पैसा येत नाही किंवा याकडे दुर्लक्ष होते हे सत्य नाकारून चालणार नाही. हे लक्षात घेऊन तसेच केंदूर गावामध्ये (ता. शिरूर) लोकसहभागातून तलावातील गाळात काढण्याच्या प्रयत्नांना मिळालेल्या प्रतिसादातून डॉ. आयुष प्रसाद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे) यांनी जिल्हा परिषदेतील स्वनिधीतून सुमारे एक कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी तलावातील गाळ काढण्यासाठी उपलब्ध करून दिला. नाना पाटेकर यांच्या नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून लागणारी यंत्रे उपलब्ध करण्याबाबत विनंती केली. ग्रामपंचायतीने यामध्ये सहभाग घेऊन त्या तलावातील गाळाचे नियोजन करणे अशी त्रिसूत्री ठरवली.

‘नाम फाउंडेशन'ने यंत्रणा पुरवली, जिल्हा परिषदेने यंत्रणेसाठी डिझेल पुरवले. हे इंधन पेट्रोकार्डद्वारे पुरवले असल्याने यात पारदर्शकता होती. ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन तलावातील गाळ काढला. गाळाची वाहतूक शेतकऱ्यांनी केली. या त्रिसूत्रीमुळे जिल्ह्यातील सुमारे ११४ तलावांतील गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आले. यामधील ८४ तलावांतील गाळ काढून ते गाळमुक्त करण्यात यश मिळाले. या तलावाला केंद्र शासनाने अमृत सरोवर असे संबोधण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

खरे तर या बाबींना प्राधान्य देऊन पुणे जिल्हा परिषदेचा पॅटर्न संपूर्ण राज्यभरात लागू केल्यास अनेक गावांना निश्‍चित लाभ होईल. या वर्षीच्या झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे गाव तलावांमध्ये जलसाठादेखील मुबलक प्रमाणामध्ये झाला आहे. त्याचा फायदा या वर्षीच्या पिकांवर निश्‍चितच चांगला होईल याची खात्री आहे.