बाळासाहेब पाटील

Monsoon Rain Update : ‘‘राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून मॉन्सूनचे चक्र बिघडले आहे. याचा परिणाम पिकांवर होतोय. त्याचा नेमका अभ्यास करण्याची गरज आहे. राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू तसा अभ्यास करून सरकारला अहवाल देतील.

आगामी काळात हवामान बदल हेच मोठे आव्हान शेती क्षेत्रासमोर राहणार आहे,’’ असे मत कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी व्यक्त केले.

त्यांनी नुकतीच कृषी विभागाची सूत्रे स्वीकारली. त्या निमित्ताने कृषी विभागाची पुढील दिशा आणि चालू खरीप हंगामाशी संबंधित विविध मुद्यांवर त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

१) यंदा पाऊस लांबला आहे. अनेक ठिकाणी पेरण्या रखडल्या आहेत, काही ठिकाणी दुबार पेरण्यांची वेळ येण्याची चिन्हे आहेत. अशा वेळी कृषी विभागाचे नेमके नियोजन काय आहे?

- चार दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि कृषी खात्याचे अधिकारी यांची बैठक झाली. त्या वेळी लांबलेल्या पावसावर दीर्घ चर्चा झाली. गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले, तर मॉन्सूनचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. पाऊस उशिरा येऊन उशिरा परततो. त्याचा पिकांवर मोठा परिणाम होतो.

मात्र हे आपण आतापर्यंत मोघमपणे सांगत होतो. पावसाच्या बदललेल्या चक्राचा नेमका परिणाम काय होतो याचा अभ्यास कृषी विभाग आता करेल. चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती गेल्या चार-पाच वर्षांतील पावसाची आकडेवारी संकलित करून त्याचा अभ्यास करणार आहे.

मॉन्सूनच्या चक्रामध्ये खरोखर बदल झाला आहे का, याची वैज्ञानिक माहिती ही समिती सादर करेल. पाऊस विस्कळीत पडत असल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे आपल्याला कमी वेळेत येणारी पिके घेणे आवश्यक आहे. प्रचलित मॉन्सूनच्या चक्रानुसार पश्‍चिम विदर्भात मूग आणि उडीद यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते.

आता आपल्याला या पिकांचे कमी कालावधीत येणारे वाण विकसित करावे लागणार आहेत. मॉन्सून लांबला की डाळवर्गीय पिके घेणे टाळले जाते. त्यांचा पेरा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. एकूणच शेती क्षेत्रापुढे आता हवामान बदल हेच मोठे आव्हान आहे.

बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेत शेती करणे हेच सध्या तरी हातात आहे. जूनमध्ये पावसाने ओढ दिली; परंतु शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. कारण जसा जूनमध्ये तो लांबत आहे, तसा पुढे त्याचा कालावधी वाढत आहे.

२) हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम आहे. त्याबाबत काय सांगाल?

अरबी समुद्रात आलेल्या बिपॉरजॉय चक्रीवादळामुळे मॉन्सूनच्या वाटचालीवर विपरित परिणाम झाला. गुजरात आणि राजस्थान या दोन राज्यांना वादळाचा फटका बसला. महाराष्ट्रात ठरावीक तारखेला येणाऱ्या मॉन्सूनच्या पावसाने हुलकावणी दिली. तरीही जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस येईल, असा हवामान खात्याचा अंदाज होता.

त्याप्रमाणे मॉन्सूनने प्रगती केल्याचेही दिसतेय. परंतु १०० मि.मी. पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये. गडबडीने धूळवाफ पेरणी केली तर उगवणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. दुबार पेरणीचे संकट उद्भवू शकते. येत्या काही दिवसांत चांगला पाऊस होईल.

जुलै महिन्यात जास्त आणि ऑगस्टमध्ये पोषक पाऊस पडेल असा आयएमडीचा अंदाज आहे. यंदा सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल, असा आयएमडीचा अंदाज आहे. त्यामुळे भांबावून जाण्यापेक्षा हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पेरण्या कराव्यात.

३) सध्या बोगस बियाणे, खते याबाबत उलटसुलट चर्चा आहेत. याबाबत सरकारी पातळीवर नेमकी काय कार्यवाही केली जात आहे?

मुळात पाऊस लांबल्याने बियाण्यांची म्हणावी तशी खरेदी शेतकऱ्यांकडून झालेली नाही. खते आणि बियाण्यांची टंचाई नाही. महाबीजच्या माहितीनुसार बियाण्यांचा मोठा साठा आहे. अडचण आहे ती कापसाच्या काही बीटी बियाण्यांबाबत. शेतकरी ठरावीक ब्रँडच्या बियाण्यांचा आग्रह धरतात आणि त्यात बनावटगिरी होण्याचा धोका असतो.

काही ठिकाणी लिकिंगचा आग्रह धरला जातो. काही ठिकाणी जास्त किमतीत बियाण्यांची विक्री केली जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी गुणनियंत्रण समित्या कार्यरत आहेत. कृषी, महसूल आणि गृह विभागाच्या या समितीकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार केली पाहिजे.

काही दिवसांपूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. या बैठकीला सर्व जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हास्तरीय गुणनियंत्रण समित्या २००८ च्या शासन आदेशानुसार कार्यवाही करतील. शिवाय या समितीकडे तक्रार केल्यानंतर केवळ एका विभागाला कारवाईचे अधिकार आहेत, असे नव्हे तर तीनही विभागातील अधिकारी कारवाई करू शकतात.

मुळात बोगस बियाणे परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात येण्याचा धोका असतो. काही कंपन्या कृत्रिम टंचाईही निर्माण करतात. त्याला आळा घालण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. असा काही प्रकार निदर्शनास आला तरी नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती द्यावी. त्याची दखल घेऊन कुठल्याही दिरंगाईशिवाय कारवाई करू.

शेतकऱ्यांनीही वेगवेगळ्या कंपन्यांचे चांगले बियाणे वापरण्यावर भर दिला पाहिजे. ठरावीक कंपन्यांचा आग्रह धरू नये. एकाच कंपनीचे बियाणे वापल्यास शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ शकते. या सगळ्या प्रकारांवर आमचे लक्ष आहे.

कृषी आयुक्तांच्या स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. टोल फ्री नंबर दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी, त्याची त्याची दखल घेऊन कारवाई केली जाईल.

४) मागील अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला मंजूर निधीपैकी केवळ ५३ टक्के निधी जानेवारीअखेर खर्च झाला होता. उर्वरित निधी घाईघाईत खर्च करण्यात आला. यंदाचे नियोजन कसे असेल?

प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता वेळेत देण्याबाबत आम्ही दक्ष राहू. विभागांतर्गत टेबलांवर होणारी अनाठायी दिरंगाई टाळून गतीने काम करू. दिरंगाईमुळे अंमलबजावणीचे वेळापत्रक बिघडते ही खरी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर आम्ही काम करू. वित्त विभागाने याआधीच आदेश दिले आहेत, की फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घाईगडबडीने निधी खर्च करू नये.

त्याचे भान ठेवून काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. यंदाच्या बजेटमध्ये कृषी खात्याला मोठ्या प्रमाणात योजना आणि निधीच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर दप्तर दिरंगाई टाळायलाच हवी.

घाईगडबडीने अंमलबजावणी केल्यास योजना आणि निधीचा हेतू सफल होणार नाही, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे यापुढील काळात त्यावर अधिक लक्ष दिले जाईल.

५) आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त कृषी विभागाचे काय नियोजन आहे?

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त आपण अनेक उपक्रम राबवित आहोत. हे मिशन एक वर्षापुरते मर्यादित न ठेवता त्यात सातत्य ठेवणार आहे. आमच्या विभागाची स्पष्ट धारणा आहे, की हवामान बदलामुळे शेतीत जो बदल होत आहे, त्यासाठी उपयुक्त पीकपद्धती म्हणून भरडधान्य पुढे येऊ शकतात.

लहान भरडधान्यांवर (Small Millets) आम्ही काम करत आहोत. उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहक यांना सोबत घेऊन काम करावे लागेल. लहान भरडधान्य आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त आणि पोषक आहेत. पोकरा दोन, स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून आम्ही भरडधान्य लागवड आणि उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणार आहोत.

सहकार आणि पणन विभागाची मदत घेऊन उत्पादित मालाला ग्राहक उपलब्ध करून देण्याबाबतही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. भरडधान्याचे पेरणीक्षेत्र वाढविणे ही समस्या नाही किंवा शेतकऱ्यांना भरडधान्याचे बियाणे मिळत नाही असे नाही.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालाला ग्राहक मिळणे, ग्राहकांना योग्य भावात शेतमाल मिळणे गरजेचे आहे. त्यावर आपण काम केले पाहिजे. भरडधान्यांना चांगला भाव मिळाला, की आपोआप लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल. भरडधान्य पिकांची मूल्यसाखळी विस्कळीत झालेली आहे. ग्राहकांना मोजावे लागणारे पैसे आणि शेतकऱ्याला मिळणारा भाव यात मोठी तफावत आहे. ती कमी केली पाहिजे.

खरीप ज्वारीत शेतकऱ्याला अनेक धोके वाटत असल्याने क्षेत्र कमी होत आहे. रब्बीच्या क्षेत्रातही वाढ झाली पाहिजे. नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, पुणे जिल्ह्यांत रब्बी ज्वारीसाठी मोठी संधी आहे. सोलापूरच्या मालदांडी ज्वारीला जीआय मानांकन आहे. उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांना एका व्यासपीठावर आणणे हे आमचे ध्येय आहे. त्यावर आम्ही काम करू.