government loan policies: शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आणि मुख्यमंत्रीांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. मात्र, सध्या राज्यातील जिल्हा बँका आणि व्यापारी बँकांकडे तब्बल ३५ हजार ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. दुसरीकडे, सरकारने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास वेळ आणि ठिकाण न सांगता मंत्रालयातच शेळ्या-मेंढ्यांसह तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिला आहे. मग खरंच शेतकरी कर्जमाफीचं काय होणार? याचंच उत्तर जाणून घेण्यासाठी वरील व्हिडिओ संपूर्ण पहा.