पीएम किसान’ या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची योजना महायुती सरकारने केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळातील ही योजना अद्याप सुरू आहे. या योजनेत आणखी तीन हजार रुपये वाढवून देण्याचे आश्वासन भाजपसह महायुतीच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आले होते. तसेच शेतीसंदर्भात अनेक घोषणा केल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात यातील एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता केली नाही. एक रुपयातील पीकविम्याचा ढोल बडवून झाल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने जुनी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एक रुपयांच्या पीकविम्यापोटी कंपन्यांना द्यावा लागणारा अतिरिक्त हप्ता भांडवली गुंतवणुकीसाठी वळविण्याची उपरती सरकारला झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत पीकविमा कंपन्यांना सहा हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले. आता तेच पैसे भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरू असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच महायुतीने नमो शेतकरी महासन्मान निधीमध्ये तीन हजार रुपयांची वाढ करू असे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनालाही हारताळ फासला आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी झालेल्या बैठकीत या वाढीव निधीला विरोध करण्यात आला. हीच रक्कम भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणल्या जाणाऱ्या योजनेतून देता येईल. नमो शेतकरी आणि पीक विम्यातून भांडवली गुंतवणूक होत नसल्याची उपरती आता सरकारला झाली आहे.