केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किंमत समर्थन मूल्य किंवा अनुदान देण्याचा विचार नाही, असे केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांनी संसदेत स्पष्ट केले. दूध खरेदी-विक्रीचं नियोजन सरकार करत नसून, सहकारी आणि खाजगी दूध संघ उत्पादन खर्च व मागणीनुसार दर ठरवतात. सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांना विक्री दराच्या ७०-८०% दर देतात. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत किंवा अनुदान योजना लागू केली जाणार नाही. देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्धजन्य पदार्थांचा ५% वाटा असून, २०२२-२३ मध्ये दूध उत्पादन ११.१६ लाख कोटींवर पोहोचल्याचेही सांगण्यात आले.