राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भुसंपादनावरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-३० (३), ७२ व ८० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदीत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता मोबदल्यातील व्याजदर कमी दराने मिळणार आहे.