Milk Subsidy: राज्य सरकारनं घातलेल्या अटीशर्थीमुळं दूध उत्पादकांना अनुदानपासून वंचित राहावं लागलं. त्यात खासगी दूध संघ ३० रुपये दर देण्यास टाळाटाळ करतात.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरासरी २६ ते २७ रुपये दरच मिळतो. त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वसूल होत नाही, असं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे दूध उत्पादक मेटाकुटीला आलेत. रस्त्यावर उतरत दूध ओतत सरकारचा निषेधही शेतकऱ्यांनी सुरू केला आहे. विधानसभा निवडणूक अवघ्या तीन-चार महिन्यावर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरूवात केलीय. दूध अनुदानची घोषणा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांनी आता अनुदान नको, एफ.आर.पी. आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचं धोरण लागू करण्याची मागणी लावून धरलीय.