Crop Insurance Scheme: या मागणीवर उत्तर देताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "पीकविमा योजनेतील सुधारणा केल्यामुळे राज्य सरकारचे दरवर्षी ४५०० ते ५००० कोटी रुपये वाचणार आहेत. हेच पैसे शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक म्हणून वापरण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे रद्द केलेले ट्रीगर पुन्हा लागू केले जाणार नाहीत.