सोयाबीन उत्पादकांना यंदाच्या हंगामात खुल्या बाजारात ४ हजार ८९२ रुपयांपेक्षा कमी म्हणजे हमीभावाच्या कमी किमतीत सोयाबीन विकावं लागलं. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना प्रतिक्विंटलला १ हजार ते दिड हजाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्यानं सोयाबीन उत्पादकांची धास्ती घेऊन सोयाबीन खरेदीला मान्यता देण्यात आली. पण वास्तवात मात्र सोयाबीन खरेदीचा बाजाराला आधार मिळाला नाही. कापूस खरेदीसाठी १२४ कापूस खरेदी केंद्र सुरू असल्याचं फडणवीस म्हणाले. त्यातून १३७ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आल्याचं म्हणाले. त्यात ५० हजार क्विंटलच्या वर जिथं कापूस असेल तिथं खरेदी केंद्र देण्याचं सांगितलं. परंतु वास्तवात मात्र राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात कापूस खरेदी केंद्राला कुलूप लावण्यात आलेलं आहे. त्यासाठी कापसाची गुणवत्ता चांगली नसल्याचं कारण सीसीआयकडून देण्यात येत आहे.