ड्रोनसाठी सध्या केवळ कृषी संबंधित सरकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी विद्यापीठांना अनुदान मिळू शकते. सध्याच्या ड्रोन धोरणात वैयक्तिक शेतकऱ्याला अनुदान देण्याची तरतूद नव्हती.

मात्र ही अडचण आता हटविण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव शोमिता बिश्‍वास यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार वैयक्तिक शेतकरी आता ड्रोन अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.

केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून ‘किसान ड्रोन’ विकत घेता येतील. दहा लाखांचा ड्रोन विकत घेतल्यास राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत तर केव्हीके, कृषी विद्यापीठे व आयसीएआरच्या केंद्रांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद यापूर्वीच केली गेली आहे.

नजीकच्या काळात शेतकऱ्यांच्या घरासमोर ट्रॅक्टरप्रमाणेच ड्रोनदेखील दिसू लागतील. कारण राज्याच्या कृषी विभागाने ड्रोनसाठी एक आराखडा तयार केला आहे. तो मंजूर होताच ड्रोनकरिता चालू वर्षात राज्यभर एकूण २० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान वाटले जाण्याची शक्यता आहे.