नागपूर : फवारणीद्वारे होणारे विषबाधेचे परिणाम यवतमाळ जिल्ह्याने अनुभवले आहेत. त्यामुळे सरसकट ड्रोनद्वारे फवारणीला (Drone Spraying) परवानगी देण्याच्या धोरणाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कीटकनाशक विषबाधित व्यक्ती संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा (Aanoj Ahuja) यांना लिहिलेल्या पत्रातून संघटनेचे सल्लागार नरसिम्हा रेड्डी धोंती यांनी ही मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने हवाई फवारणी धोरणाचा मसुदा तयार केला. त्यासाठी ३० दिवसांच्या कालावधीत संघटना, व्यक्ती अशा सर्वांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. मात्र जैवविविधता, पर्यावरण, पशू व मनुष्यावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या मुद्दे या संदर्भात धोरण ठरविताना हा कालावधी अत्यंत कमी होता. त्यावरूनच हवाई फवारणी धोरण घाईगडबडीतच निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारने आधीच निश्चित केले होते हे सिद्ध होते. त्यानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी ड्रोनद्वारे फवारणीसाठी आदर्श मार्गदर्शक प्रणाली देखील तितक्याच घाईत जाहीर करण्यात आली. यामध्ये ड्रोनद्वारे फवारणी करताना होणारे दुष्परिणाम आणि इतर तांत्रिक मुद्दे दुर्लक्षित करण्यात आले. ड्रोनद्वारे फवारणी करणारे व्यक्तींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कोण आणि कसे देणार? याविषयी देखील कोणतीच माहिती मसुद्यात नमूद नाही, असा आरोप आहे.

हवाई फवारणी विषयक मसुदा तयार करताना या धोरणाच्या माध्यमातून थेट फायदा होणारे ड्रोन उत्पादक, कीटकनाशक तयार करणाऱ्या कंपन्या यांनीच अधिक प्रमाणात हरकती आणि सूचना नोंदविल्या. त्यांनी याबाबत सकारात्मक मतच मांडले असेल मात्र या धोरणामुळे प्रभावित होणारे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक अभावानेच या प्रक्रियेत सहभागी झाले असा आरोपही नरसिम्हा रेड्डी यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे ड्रोनविषयक मसुदा तयार करणाऱ्या समितीला तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी लागला. त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदणीसाठी मात्र तीस दिवसांचा कालावधी देण्यात आला ही बाब अन्यायकारक असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे. मानवी आरोग्याला घातक असणारे अनेक कीटकनाशक आहेत. त्याची हवाई फवारणी केल्यास मानवी आरोग्यासह पर्यावरण, जैवविविधतेला देखील त्यामाध्यमातून धोका पोहोचू शकतो. त्याबाबत देखील कोणताच विचार हवाई फवारणी मसुद्यात करण्यात आलेला नाही. कापसा वरील बोंडअळी नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक असंबंध कीटकनाशकाचे एकत्रीकरण करून फवारणी केली होती. त्याचे दुष्परिणाम गेल्या काही वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यात अनुभवण्यात आले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवली होती. हजारावर शेतकऱ्यांचा जीव यामध्ये गेला. त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती हवाई फवारणीमुळे निर्माण होईल. त्यामुळे वेळीच या संबंधाने धोका ओळखत या धोरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘बोर्डाने साधलेली चुप्पी देखील संशयास्पद’

हवाई फवारणीला मंजुरी देताना याविषयी उपलब्ध तांत्रिक डाटा आणि प्रत्यक्ष फवारणीचे अनुभव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून दुर्लक्षित करण्यात आले. कीटकनाशकांना परवानगी देताना त्यांचे जमिनीवरील फवारणीचे परिणाम केंद्रीय कीटकनाशक बोर्ड व नोंदणी समितीकडून अभ्यासले जातात. त्यामुळे हवाई फवारणीतून अपेक्षित परिणाम साधला जाईल किंवा नाही याविषयी केंद्रीय कीटकनाशक बोर्डाने साधलेली चुप्पी देखील संशयास्पद असल्याचे नरसिम्हा रेड्डी यांनी म्हटले आहे.