पुणे ः केंद्र व राज्याकडून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी (Agriculture Mechanization) कोट्यवधी रुपयांचा निधी (Fund For Farm Mechanization) दरवर्षी वाटला जात असला तरी त्यातून काही ठेकेदार संगनमत करून अवजारांची परस्पर विक्री (Machinery Sale) करीत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बनवाबनवीच्या या तंत्राला नियंत्रण घालण्यासाठी आता कृषी विभागाने (Department Of Agriculture) अवजारे विक्रीला बंदी (Ban On Sale Of Subsidized Tools) घातली आहे.

‘‘राज्यात ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी सर्वाधिक अनुदान वाटले जाते. मात्र, काही भागात अनुदानाचा दुरुपयोग होत असल्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे यंदा अनुदानावर मिळालेल्या ट्रॅक्टरची किमान सहा वर्षे विक्री करता येणार नाही. तसेच, ट्रॅक्टरचलित कोणत्याही अवजाराची विक्री किमान तीन वर्षे करता येणार नाही. मुळात, गरजू शेतकरी कधीही विक्रीसाठी अनुदान घेत नाहीत. त्यामुळे गैरप्रकार करणारे घटक या नियमामुळे अडचणीत येतील. अनुदानित अवजारांची मुदतीच्या आत विक्री झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

एका लाभार्थ्याला किमान किती अवजारांसाठी अनुदान दिले जावे, याबाबतदेखील आता निकष ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे ट्रॅक्टर असलेल्या शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी अनुदान हवे असल्यास केवळ तीन अवजारांसाठी किंवा कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. ट्रॅक्टर वगळता इतर अवजारांसाठी अनुदान आता कमाल चार अवजारे किंवा एक लाख रुपये रक्कम यापैकी जे कमी असेल तेच अनुदान स्वरुपात मिळेल. मात्र, अवजाराची अनुदान रक्कम एक लाख रुपयापेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्याला ते जाईल; मात्र, असे अवजार केवळ एक असेल. तशा सूचना आता तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यात काही ठिकाणी अनुदानित अवजारांच्या विक्रीचे प्रकार होत असल्याचा संशय आहे. यात अधिकारी आणि ठेकेदार असे दोन्ही घटक सहभागी होत असून लाभार्थ्याला किरकोळ रक्कम दिले जाते. अवजार मिळाल्याची स्वाक्षरी घेत तेच अवजार संबंधित ठेकेदार पुन्हा दुसरीकडे नेते आणि विक्री करतो, अशी पद्धत काही भागात सुरू आहे. यात, कर्मचारीदेखील सामील असल्यामुळे घोटाळे उघडकीस येत नसल्याचे सांगितले जाते.

अवजार बॅंक योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यालाही वैयक्तिक लाभ आता पुन्हा घेता येणार नाही. म्हणजेच कृषी अवजार बॅंकेचा लाभ घेतलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्याची निवड पुढील आर्थिक वर्षात एखाद्या यंत्र किंवा अवजाराच्या अनुदानासाठी झाली असल्यास आणि तेच अवजार यापूर्वीच्या अवजार बॅंकेतदेखील समाविष्ट असल्यास त्या अवजारासाठी पाच वर्षे अनुदान देण्यास आता मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे अवजार बॅंके रोटाव्हेटर किंवा ट्रॅक्टरसाठी अनुदान घेतले गेले असल्यास आणि पुढील वर्षी त्याच बाबीसाठी निवड झाली असल्यास पहिला लाभ घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षे अनुदान मिळणार नाही.

आरटीओच्या नोंदणीनंतरच अनुदान

यंत्र व अवजारांना अनुदान देताना केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या तपासणी संस्थांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. मात्र, ट्रॅक्टर व ट्रेलरसाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडे (आरटीओ) नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. आरटीओकडे नोंदणी केल्यावरच अनुदान मिळेल व नोंदणीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक, विक्रेता किंवा शेतकऱ्यांची असेल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. (क्रमशः)