Onion Crop : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. तसेच बाजार समित्यांसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याबरोबरच ई-पीक पाहणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बुधवारी (ता. १९) विधान परिषदेत केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी बुधवारी सभागृहात कांदा अनुदानाचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी या प्रश्नावर मुद्दे उपस्थित करत सरसकट अनुदानाची मागणी केली. यावर्षी कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या घोषणेला तीन महिने झाले तरी अजून शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही. सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव असून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी केला. राज्य सरकारने अनुदान देण्याची घोषणा करून तीन महिने झाले अजून पैसे का दिले नाहीत, सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी आहे पण मंगळवार संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते. सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत. पुरवणी मागण्यात कांदा उत्पादकांसाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली हेही मंत्री सांगत नाहीत, अशी माहिती देत पणनमंत्री सत्तार यांना धारेवर धरले.

चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सत्तार म्हणाले, ‘सभागृहात या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर हे पैसे तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. जिथे बाजार समित्यांसह, ‘नाफेड’ची खरेदी केंद्रे, खासगी बाजार समिती, थेट परवानाधारक व्यापारी किंवा थेट बाजारात विक्री झालेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्यात येईल. तसेच, ई-पीक पाहणी झालेली नसेल अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या पाहणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शहानिशा अहवालासोबतच तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांच्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवालही गृहीत धरला जाणार असल्याचे मंत्री सत्तार यांनी स्पष्ट केले.

५०० कोटींची मदतीची तरतूद अपुरी

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, ‘सरकारने ३ लाख २ हजार ४४४ शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ५०० कोटींची मदतीची तरतूद अपुरी आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात कांदा व बी-बियाणे सडल्याने नवीन कांदा उत्पादन करण्यासाठी बी-बियाण्यांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. मार्केट कमिटीत कांदा घेतला पाहिजे मात्र तेथे खरेदी होत नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कुठे द्यायचा याबाबत सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा घ्यायचे ठरवले आहे. मग ३१ मार्चनंतरच्या कांद्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.