Digital Payments in Panchayat : भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराला आळा बसण्यासाठी शासनाकडून डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. आता केंद्र सरकारनेही डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर सुरू झाला आहे. आता याचाच पुढचा टप्पा म्हणून देशातील सर्व पंचायतींमध्ये आता यूपीआय सेवा अनिवार्य होणार आहे.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने एक पत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये देशभरातील सर्व पंचायती सर्व विकास कामांसाठी आणि महसूल संकलनासाठी डिजिटल पेमेंट स्विकारण्याचा नियम लागू आहे. यासाठी सरकारने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित राज्यांना पत्र पाठवले असून हा नियम दि. १५ ऑगस्ट २०२३ पासून लागू होणार आहे.

या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीय डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे पत्र लिहिले होते. यामध्ये ही सेवा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार अशा प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये यूपीआय वापरणाऱ्या पंचायतींची घोषणा आणि उद्घाटन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, पंचायतींना उपयुक्त सर्व्हिस प्रोव्हाईडर निवडण्यासाठी १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ३० जुलैपर्यंत व्हेंडरचे नाव मंत्रालयाला सांगावे लागतील. पंचायतींना असे निर्देश देण्यात आले आहेत, की संपूर्ण क्षेत्राला कव्हर करेल असा एक व्हेंडर निवडण्यात यावा.

यासाठी पंचायती मंत्रालयाने सर्व यूपीआय सर्व्हिस प्रोव्हाईडर कंपन्यांसोबत बैठक घेतील. यामध्ये गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हॉट्सअप पे, अमेझॉन पे आणि भारत पे अशा सर्व यूपीआय प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी सांगितले की. देशभरात सुमारे ९८ टक्के पंचायती आधीपासूनच यूपीआय-आधारित व्यवहार करत आहेत. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालीच्या माध्यमातून (पीएमएफएस) आतापर्यंत सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. आता पंचायतींमध्ये पैसे भरण्यासाठी डिजिटल प्रक्रिया वापरण्यात येईल. चेक आणि कॅश पेमेंट जवळपास बंदच झाले आहे.

पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणाले, की यूपीआय पेमेंटमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. सध्या देशातील बहुतांश पंचायती डिजिटल व्यवहार करत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३ च्या जानेवारी महिन्यात १२.९८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार 'भीम'च्या माध्यमातून झाले होते. यातील सुमारे ५० टक्के व्यवहार ग्रामीण भागातील होते.