Mumbai News : ‘‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २’मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक जमिनींची योग्यता तपासून निश्‍चिती त्वरित करावी. तसेच या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी मिशनमोडवर काम करावे,’’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.१३) दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २’ संदर्भात आढावा बैठक झाली. या वेळी फडणवीस म्हणाले, ‘‘‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २’ ही राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असल्याचे आपण सर्व जण पाहत आहोत. या पार्श्‍वभूमीवर सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर झपाट्याने वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होईल.’’

‘‘शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे या कामांना वेग द्यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. ही योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या ५ जिल्ह्यांना पारितोषिके देण्यात येतील,’’ असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

‘२ हजार ८३१ सबस्टेशन निश्‍चित’

या योजनेअंतर्गत कृषिभार असलेले २ हजार ८३१ सबस्टेशन निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यांची क्षमता १७ हजार ८६८ मेगावॉट आहे. यासाठी ८८ हजार ४३२ एकर जागेची आवश्यकता आहे. ३५ हजार एकर जमीन निश्‍चित झाली आहे.

५३ हजार एकर जमीन अजून निश्‍चित करणे अपेक्षित आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, नगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही ५ क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली आहेत, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.