भिवंडी : केंद्र शासनाकडून बांधकाम कामगारांसाठी (Constriction Labor) अनेक कल्याणकारी योजना (Welfare Scheme) राबवण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्त कार्यालयावर असते; परंतु भिवंडीसारख्या कामगारांच्या शहरात बांधकाम कामगारांची नोंदणीच नगण्य झाली आहे. यामुळे शहरातील हजारो बांधकाम कामगार केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत हे दुर्दैव.

बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी कामगारांसाठी शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी दोनवेळचे मोफत सकस जेवण देण्याची अटल आहार योजना आहे; परंतु भिवंडी परिसरात अवघ्या सहा ठिकाणी सकाळी ६४०; तर सायंकाळी २५० कामगारांना हे जेवण पुरवले जात असल्याची माहिती भिवंडी कामगार सहायक उपायुक्त कार्यालयातून दिली गेली.

मे. आरवाडे इफ्रास्ट्रक्चर (बापगाव ता. भिवंडी), मे. रिनायसेन्स स्मार्ट सिटी, ॲमेझॉन बॉम्ब ५ (वाशेरे ता. भिवंडी), मे. महिंद्रा हॅप्पीनेस्ट (राजनोली), मे. लोढा अप्पर (मानकोली), मे. अद्रिका दोस्ती (काल्हेर) व मे. एम. एस. इलेक्ट्रिकल्स, मासूम हॉस्पिटल (भिवंडी) या आठ ठिकाणी या योजनेचा लाभ कामगारांना मिळत आहे.

ठाणे, पालघर, रायगड या तीन जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांना सकस आहार देण्याची जबाबदारी इंडो अलाईड प्रोटिन फूड प्रा. लि. या कंपनीवर सोपवण्यात आली आहे. बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी तीन चपाती, २०० ग्रॅम भात, प्रत्येकी १२५ ग्रॅम वरण व भाजी, गुळ, लोणचे, सॅलड असा जेवणाचा दररोजचा बेत असतो, अशी माहिती कंपनीचे व्यवस्थापक संजय भट्टाचार्य यांनी दिली आहे.

सहायक आयुक्तांकडून चाकोरीबद्ध उत्तर

याबाबत भिवंडी येथील सहायक आयुक्त राजेश आडे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. या वेळी त्यांनी काय माहिती हवी आहे ते लेखी स्वरूपात मागितल्यास आम्ही देऊ, असे शासकीय चाकोरीबद्ध उत्तर देऊन वेळ मारून नेली आहे.