Amravati News : शासनाच्या मोफत धान्यवाटपामुळे शेतीकामासाठी मजुरांची समस्या येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी तोकडे अनुदान आणि ते मिळण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर वर्षानुवर्षे लागणाऱ्या कालावधीबरोबरच त्यावर १८ टक्‍के जीएसटीचा अधिभार यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.

शेतीक्षेत्रात प्रभावी उपाययोजनांवर भर द्यावा, अशी मागणी प्रयोगशील शेतकरी रवींद्र मेटकर यांनी कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य सचिव अनुपम मित्र यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मेटकर यांच्या पत्रानुसार, गेल्या काही वर्षांत शेतकरी कुटुंबातील मुलांना लग्नासाठी मुलीच मिळत नसल्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावरूनच शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा अंदाज येतो. नवी पिढी शेतीक्षेत्रात न आल्यास नजीकच्या काळात देशासमोर अन्नसंकट उभे राहण्याची भीती आहे.

शेतीकामासाठी मजूर न मिळणे हे सध्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामागे मोफत अन्नधान्य वितरणासाठी पुढाकार घेणारे शासनधोरणच कारणीभूत आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी यांत्रिकीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. मात्र त्यातही अनेक अडथळे आहेत.

मात्र राज्यस्तरावर निधीची वेळीच उपलब्धता होत नसल्याने असे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे पडून राहतात. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नाही. खरेदी केलेल्या यंत्रापोटी १८ टक्‍के जीएसटी द्यावा लागतो. हा देखील शेतकऱ्यांना लुटण्याचाच प्रकार आहे.

‘मूलभूत सुविधा गावस्तरावर हव्यात’

गावस्तरावर दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, रस्ते अशा मूलभूत सुविधादेखील नाहीत. परिणामी, गावातील मुले शिक्षणासाठी शहरात जातात. त्यानंतर त्यांची गावात परतीची मानसिकताच राहत नाही. अशीच स्थिती राहिल्यास गाव येत्या काळात उजाड होतील. ते टाळण्यासाठी गावस्तरावर दर्जेदार पायाभूत सुविधा देण्याची मागणीही मेटक‍र यांनी केली.