Distribution Of Rice : कर्नाटकला तांदूळ पुरवण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे सध्या वातावरण तापले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कर्नाटकची तांदूळकोंडी करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला जात आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा दणदणीत पराभव करून काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली. त्याचे देशाच्या राजकारणात मोठे पडसाद उमटले. भाजपच्या विरोधात देशपातळीवर विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याच्या प्रयत्नांना कर्नाटकच्या निकालामुळे मोठे बळ मिळाले.
कर्नाटकात साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निष्प्रभ ठरले. त्यांची जादू फिकी पडली. हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागलेला आहे. त्याचे उट्टे काढण्यासाठी भाजप केंद्रातील सत्तेचा वापर करून राजकारण करत असल्याचा आरोप होत आहे.
कर्नाटकात कॉँग्रेसने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सत्तेवर येताच दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये पहिली म्हणजे अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत प्रति महिना १० किलो तांदूळ वाटप करणारी अन्नभाग्य योजना आणि दुसरी म्हणजे महिलांना प्रति महिना २ हजार रुपये देणारी गृहलक्ष्मी योजना.
कर्नाटकमध्ये कॉँग्रेसला मिळालेल्या भरीव यशामध्ये या दोन योजना महत्त्वाच्या ठरल्या. पण आता केंद्र सरकारने मात्र यातील अन्नभाग्य योजनेला आडकाठी करण्याचा डाव आखलाय, अशी टीका कर्नाटक कॉँग्रेसकडून केली जात आहे.
अन्न भाग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कर्नाटक सरकार हे केंद्र सरकारच्या खुल्या बाजारातील विक्री योजनेवर अवलंबून होते. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले ‘भारतीय अन्न महामंडळ’ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (रेशन व्यवस्था) अवश्यक असणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्तच्या साठ्यातील काही भाग राज्य सरकारांना आणि खासगी व्यापाऱ्यांना विकते.
याच माध्यमातून अन्न भाग्य योजनेसाठी आवश्यक तो तांदूळ देण्याचे आश्‍वासन केंद्र सरकारने दिले होते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
परंतु अचानक केंद्राने यापुढे राज्य सरकारांना खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत तांदूळ विक्री करणार नाही, असे जाहीर केले. कर्नाटक सरकारला निवडणुकीत दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करता येऊ नये, हा त्यामागचा हेतू असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे.
याउलट केंद्र सरकारचे असे म्हणणे आहे, की आम्हाला खुल्या बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवायच्या आहेत. म्हणून आम्ही राज्य सरकारांना धान्य न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही खासगी व्यापाऱ्यांना लिलावाद्वारे धान्य देण्याची योजना सुरू ठेवू, कारण त्यामुळे देशातील खुल्या बाजारातील महागाईचा दर आटोक्यात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने हात वर केल्यानंतर कर्नाटकने दक्षिण भारतातील अन्य राज्यांकडून तांदूळ खरेदीची चाचपणी केली. परंतु आर्थिकदृष्ट्या हे गणित जुळत नसल्याने अखेर पाच किलो तांदळाच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारला घ्यावा लागला. कर्नाटकने मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी अन्नभाग्य योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना १० किलोऐवजी ५ किलो तांदूळ आणि प्रतिमहिना १७० रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदळाचा साठा कमी असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला तांदूळ पुरवण्यास नकार दिला. त्यामुळे कर्नाटक कॉँग्रेसने मात्र केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. अन्न महामंडळामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तांदळाचे वाटप करण्यात येते.
त्यासाठी अन्नमहामंडळ हमीभावाने तांदळाची खरेदी करते. तसेच खरेदी केलेला तांदूळ खुल्या बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विक्री करते. केंद्र सरकार अन्नसुरक्षेसाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेत असते. परंतु कर्नाटकमधील सत्तांतरानंतर केंद्राने तांदूळ पुरवण्यास नकार दिल्याने राजकारण रंगले आहे.
ज्या राज्यांत भाजप सत्तेत नाही, त्यांच्याशी केंद्र सरकारचा असा सुडाचा व्यवहार जुनाच आहे. डबल इंजिन सरकार असेल तरच केंद्राकडून सहकार्य मिळेल, हा छुपा पवित्रा संघराज्य पद्धतीच्या मुळावर उठला आहे. केंद्र सरकारने आता महागाईचे कारण पुढे करत कर्नाटक सरकारला तांदळासाठी नकार दिलाय.
परंतु सिद्धरामय्या यांनी १४ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडळने प्रति किलो ३६ रुपये ६ पैसे दराने तांदूळ पुरवठा करण्यास सहमती दिल्याचे माध्यमांना सांगितले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने अचानक यू टर्न घेऊन परवानगी नाकारली. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले, ‘‘एकीकडे केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांना तांदूळ विकण्याची परवानगी देतेय. पण दुसरीकडे अन्न महामंडळाला मात्र कर्नाटक राज्य सरकारला तांदूळ पुरवण्यापासून रोखण्यात आलंय.’’
केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षणमंत्री पीयूष गोयल यांनी मात्र कर्नाटक सरकारच्या आरोपाचे खंडन केले. ते म्हणाले, ‘‘तांदळाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अन्न महामंडळ खुल्या बाजारात तांदूळ विकतंय. त्यामुळं कर्नाटक सरकार खुल्या बाजारातून तांदळाची खरेदी करू शकतं.’’ परंतु खुल्या बाजारातून तांदूळ खरेदीसाठी कर्नाटक सरकारला जादा पैसे मोजावे लागतील.
त्यामुळे एकूणच या प्रकरणात केंद्र सरकार राजकीय सूड भावनेतून वागतंय का, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. कारण यापूर्वी केंद्राने अशा पद्धतीची खेळी केलेली आहे. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे तेलंगणा.
केंद्र सरकारने तेलंगणातील अर्ध उकडा तांदूळ खरेदीत यंदाही रस दाखवला नाही. तेलंगणात मागच्या हंगामात १४ लाख ५० हजार हेक्टरवर भात लागवड झाली होती. पण केंद्र सरकारने तांदूळ खरेदीस नकार दिल्याने राज्य आणि केंद्रामध्ये वादही निर्माण झाले होते. अर्ध उकडा तांदळाची मागणी कमी झाल्याने फक्त कच्च्या तांदळाची म्हणजेच धानाची खरेदी करावे, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या.
पण या सूचनांमागे देखील राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर अन्न महामंडळाकडून तांदळाची खरेदी कमी केली होती. मात्र के. चंद्रशेखर राव
यांनी त्यानंतर सूर बदलून भाजपशी जळवून घेतले आणि त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारने पुन्हा तांदळाची खरेदी सुरू केली. त्यामुळे भाजप राजकीय विरोधकांना नमवण्यासाठी तांदूळ खेरदीचा हत्यार म्हणून वापर करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
परंतु आता भाजपच्या खेळीला प्रत्युत्तर म्हणून कर्नाटक सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकाधारकाच्या बॅंक खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी ५ किलो तांदूळ आणि ३४ रुपये प्रति किलो दराने १७० रुपये देण्यात येणार आहेत.
अशा प्रकारे चार जणांच्या कुटुंबाला मासिक ६८० रुपये जमा करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतलाय. पुरेसा तांदूळ उपलब्ध होईपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील, त्यानंतर डीबीटी बंद करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
थोडक्यात काय, तर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय कुरघोड्यांचा खेळ सुरू आहे. तांदूळ उत्पादकांनी मात्र याचा धसका घेतलेला दिसतोय. देशातील तांदूळ उत्पादनात कर्नाटकचा १० वा क्रमांक लागतो. एकूण उत्पादनात ३ टक्के वाटा असणाऱ्या कर्नाटकमध्ये १४ लाख हेक्टरवर भाताची लागवड होते.
केंद्र सरकारने राजकीय बदल्याच्या भावनेतून तांदूळ खरेदीच्या नाड्या आवळल्या तर काय करायचे, अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. त्याचा भात लागवडीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये कन्टेन्ट क्रियेटर आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.