सोलापूर : सोलापूरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Minister Radhakrushan vikhe) यांच्यासमोरच सोलापूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या (Water scheme For Solapur) कामातील धुसफुशीला तोंड फुटले होते.

तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या (Jaljeevan mission) कामांच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ शुक्रवारी (ता. १३) बंद होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी ११.३० वाजता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे.

या बैठकीत ‘सोलापूरचे जलजीवन’ पालकमंत्री विखे-पाटील यांच्यासमोर येण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी रवाना झाल्यानंतर त्यांचा पदभार सहायक जिल्हाधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. आव्हाळे यांनी प्रभारी सीईओपदाची ताकद आणि जास्तीत जास्त वेळ जलजीवन मिशनसाठी वापरला आहे.

प्रभारी काळात या योजनेला गती आल्याचे दिसत आहे; परंतु ठोस आकडे सध्या तरी कोणाकडेही दिसत नाहीत. पालकमंत्री विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत कदाचित हे आकडे समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.

जलजीवन मिशनमधील ८५५ योजनांपैकी ७३७ योजनांचे कार्यारंभ आदेश दिले असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र काय स्थिती आहे? याचा सोक्षमोक्ष लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. याचा सोक्षमोक्ष लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.

ठेकेदारांच्या गर्दीने फुलली जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकराज आहे. पदाधिकारी व सदस्य नसल्याने सर्वसामान्यांची वर्दळ झेडपीत कमी झाली आहे. जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये काही तरी घडत असल्याची कुणकुण गावांपर्यंत लागल्याने आपला पत्ता कट होऊ नये, या भीतीपोटी ठेकेदार आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी झेडपी फुलली आहे. पाणीपुरवठा विभाग, कार्यकारी अभियंत्यांचे दालन आणि वॉररूममध्येच गर्दी दिसत असल्याने सध्या ‘एकच टेन्शन - जलजीवन मिशन’चा महिमा दिसू लागला आहे.

समित्यांचा अहवाल महत्त्वाचा

जलजीवन मिशन कामांच्या चौकशीसाठी सीईओ दिलीप स्वामी यांनी तीन तत्कालीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्यानंतर सीईओंची समिती संपुष्टात आली. या दोन समित्यांशिवाय प्रभारी सीईओ आव्हाळे यांनी दोन समित्या नेमल्या आहेत.

दरम्यान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर त्या वादग्रस्त २२ निविदांच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर जलजीवनच्या योजनांची सध्या काय स्थिती आहे, किती योजनांची निविदा निघाली, किती योजनांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली व किती योजनांचा कार्यारंभ आदेश दिला, याची एकत्रित माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी आहे. शुक्रवारच्या बैठकीत समित्यांचा अहवाल अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.