राज्यात सध्या ईडी, सीबीआय, आयटी या सारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या धाडी पडत आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील केंद्रीय यंत्रणांकडून (Central Agencies) होणाऱ्या कारवाईला राजकीय रंगही दिला जात आहे. अशातच आता आयकर विभागाच्या रडारवर शेतकरीही (Income Tax department Against Farmer) आले आहेत. सामान्यत: शहरी भागातील करदात्यांचा शेतकऱ्यांवर विशेष राग पाहायला मिळतो. शेतकऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही, असा यांचा समज असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा शहरी लोक शेतकऱ्यांना फुकटे संबोधतात. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पन्नातून थेट कर भरावा लागत नाही. हे जरी खरे असले तरी, शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे, अवजारांसाठी शेतकरी अप्रत्यक्षपणे कर भरतच असतो.

आता हे सांगायचं कारण म्हणजे संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने (Parliament’s Public Accounts Committee) देशातील अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्यांची छाननी (Tax Free Claim Scrutiny) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने नुकताच “कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन” (Assessment Related To Agricultural Income) हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाच्या आधारे देशातील अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून त्यांच्या करमुक्त दाव्यांची छाननी करण्यात येणार आहे.

१९६१ च्या आयकर कायद्यातील (Income Tax Act) कलम १० (१) अंतर्गत शेतीतून मिळणारे उत्पन्न (Income From Agriculture) करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यावेळेची गरज पाहता शेती उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. परंतु याचा गैरफायदा घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे १० लाखांहून जास्त उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आयकर विभाग घेणार आहे. तसेच त्यांच्या करमुक्तीच्या दाव्यांची छाननी केली जाणार आहे.

तेलंगणातील एका शेतकऱ्याने एक कोटी नऊ लाख रुपयांचे उत्पन्न शेतीतून घेतल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे अनेकांनी उत्पन्नाचा स्त्रोत शेतीतून दाखवून करातून सूट मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा वित्त विभागाला संशय आहे. त्यामुळे आयकर विभाग अशा शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची छाननी करणार आहे. या छाननीतून खरचं हे उत्पन्न शेतीतून मिळाले आहे का? याची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांवर आयकरची करडी नजर असणार आहे.

दरम्यान, जवळपास २२.५ टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी आणि योग्य मूल्यांकन न कता करमुक्तीचे दावे मंजूर केले आहेत. ज्यामुळे कर चुकवण्यास वाव मिळतो, असे समितीने म्हटले आहे.