नागपूर ः खरेदी प्रक्रियेत (Agriculture Procurement) मध्यस्थ कमी होत लूट काही प्रमाणात नियंत्रित आल्याचे समाधान ‘महाडीबीटी’मुळे (MahaDBT) आहे. मात्र मौदा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेतून (MahaDBT Scheme) लाभच मिळाला नसल्याने त्यांच्यासाठी ही योजना ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी आहे.

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी महाडीबीटीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चालू वर्षात मौदा तालुक्‍यातील किमान एक हजार तर त्या आधीच्या दोन वर्षांत किमान १५०० अशा एकूण २५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी अनुदानावर साहित्य खरेदीसाठी या पोर्टलवर अर्ज केले.

एकदाच अर्ज करावा लागेल, मध्यस्थ दूर होतील, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्‍कम गोळा होईल, असे अनेक गोडवे या पोर्टल संदर्भाने गाण्यात आले. आता मात्र गोगलगाय बारशाला जाते या पद्धतीने अनुदान वितरणाची गती असल्याने हे पोर्टल कुचकामी ठरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. महाडीबीटी प्रक्रियेत अर्ज केल्यानंतर नुसत्या लॉटरी प्रक्रियेला तीन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने सिंचन सुविधा बळकटीकरणाचा उद्देश कसा साधावा, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडत आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याने शेतातील विहिरी, बोअरवेलच्या माध्यमातून सिंचन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता त्याला पाइपची गरज राहते. त्याकरिता अनुदान मिळत असले तरी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर ते किती वर्षांनी मिळेल आणि मिळणार किंवा नाही याची काहीच शाश्‍वती नाही. हंगाम वाया जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने उसनवारी करून आपल्याकडील पैशातून साहित्याची खरेदी करावी लागते.

त्यामुळे पारदर्शी कारभाराआड सुरू करण्यात आलेली ही योजना कृषी विभागाच्या नियोजनशून्यतेमुळे शेतकऱ्यांसाठी मात्र अडचणीची ठरत आहे. पोर्टलवरील अर्ज निदान सहा महिने किंवा वर्षभरात निकाली काढावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.