Crop Insurance Agrowon
कृषी योजना व शासन निर्णय

Crop Insurance : शेतकऱ्यांचा पीकविमा कंपनी विरोधात एल्गार

अकोला : जिल्ह्यातील २४ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम पीकविमा रक्कम देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढले होते. मात्र, विमा कंपनीने ही रक्कम देण्यास नकार दिला असून, याविरुद्ध शेतकरी शुक्रवारी (ता.सात) येथे आंदोलन करणार आहेत.

टीम ॲग्रोवन

मूर्तिजापूर, जि. अकोला : जिल्ह्यातील २४ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम पीकविमा रक्कम (Advance Crop Insurance Payment ) देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढले होते. मात्र, विमा कंपनीने (Crop Insurance Company) ही रक्कम देण्यास नकार दिला असून, याविरुद्ध शेतकरी शुक्रवारी (ता.सात) येथे आंदोलन (Farmer Protest) करणार आहेत.

महसूल विभागाने पिकोत्पादन अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, अशी मागणी येथील जनमंच, प्रगती शेतकरी मंडळ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, युवा आघाडीच्या वतीने एसडीओंमार्फत कृषी मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

प्रतिकूल परिस्थितीमुळे यंदाच्या हंगामात पिकांचे नुकसान झाल्याने जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी पंतप्रधान पीक विम्यात जोखमीच्या बाबी अंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करीत विमा काढलेल्या उत्पादकांना संभाव्य नुकसान भरपाई रकमेचा २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्याबाबत आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला निर्देशित केले होते.

सोयाबीन पिकांसाठी पात्र महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत सोयाबीन पिकांसाठी पात्र महसूल मंडळातील विमाधारकांना मदत द्यावी, असेही निर्देश दिले होते. परंतु, विमा कंपनीने हे निर्देश नाकारत त्याविरुद्ध अपील दाखल केले आहे.

या विरोधात प्रगती शेतकरी मंडळ, जनमंच, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, न्यू यंग क्लब फार्मस ग्रुप यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता.७) तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Fertilizer Sale Fraud: ‘पॉस’मधील गैरप्रकारांकडे सहा वर्षांपासून दुर्लक्ष

Illegal Raisin Import: बेकायदा बेदाणा आयातदारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करा

Sugar Industry: साखर निर्यात, इथेनॉलबाबत केंद्राने धोरण स्पष्ट करावे

Drip Irrigation Subsidy: राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ठिबकसाठी अनुदान

Soybean Seeds Sale: सोयाबीन बियाण्याची ३२ हजार क्विंटलवर विक्री

SCROLL FOR NEXT