Nagpur News : महाराष्ट्रात अंड्याचे दर (Egg Rate) निश्चित करण्यासाठी नॅशनल एग कॉर्डिनेशन कमिटीच्या (National Egg Coordination Committee) धर्तीवर महाराष्ट्रस्तरीय समितीचे गठण करणे, शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करणे यासह कुक्कुट व्यवसायिकांच्या (Poultry Industry) हिताचे निर्णय बुधवारी (ता.१३) राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले.

पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ही बैठक झाली. पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समितीचे सदस्य शुभम महाले, आकाश खुरद, शीतलकुमार मुकणे, गौरीशंकर हुलसुरे, प्रशांत भड, जयंत माहोरे, अनिल खामकर, धनंजय आहेर, शरद गोडावे, प्रियांका इंगळे, एकनाथ मुंगसे, पंढरीनाथ सावळे आदी उपस्थित होते.

ब्रॉयलर कोंबडीचे दर उत्पादकता खर्चापेक्षा कमी आहेत. ८५ रुपये उत्पादन खर्च असताना ७० रुपयांत कोंबडीची विक्री होत आहे. त्यामुळे शासनाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

त्यावर ब्रुडर असोसिएशनच्या वतीने सध्या कोंबड्यांचे दर निश्चित केले जातात. तसे न करता महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश विखे-पाटील यांनी दिले. बॉयलर कोऑर्डिनेशन कमिटी त्याकरिता स्थापन केली जाईल.

सध्या उत्पादकता खर्चापेक्षा अंड्याचे दर कमी आहेत. देशभरात अंड्याचे दर नॅशनल एग्ज कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीने निश्चित केले जातात. महाराष्ट्रातील उत्पादकता व मागणी याचा विचार करून दर ठरावे, याकरिता महाराष्ट्र एग्ज कॉर्डिनेशन कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

बैठकीतील निर्णय असे...

- अंड्याचे दर कमी असताना त्याची साठवणूक करण्यासाठी अंडी साठवणूक केंद्र उभारण्यात येणार. त्याकरिता अनुदान देण्याची तरतूद केली जाईल

- पोल्ट्रीसाठी शेतात उभारलेल्या शेडवर ग्रामपंचायतीकडून होणाऱ्या कर आकारणीबाबत, तसेच व्यावसायिक वीज बिल आकारणीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार.

- पोल्ट्री व्यावसायिकांसाठी अनुदानावर सौरऊर्जा प्रकल्प देण्याबाबत चाचपणी करण्यात येणार

- येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार

पोषण आहारात अंड्यांचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत

अंड्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होतात. उत्पादन कमी असतानाही ही स्थिती उद्भवते. त्यामुळे मागणी स्थिर राहावी याकरिता काय करता येईल, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करता येईल का? यावर मंथन झाले. हा मुद्दा देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. त्यानंतर याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात येईल, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.