Nashik News : केंद्र सरकारने पीकविमा भरण्यास विशेष बाब म्हणून ३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र तरीही पूर्वीच्या समस्या कायमच आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे एकीकडे मानसिक आणि दुसऱ्याकडे आर्थिक नुकसानीसह शेतकऱ्यांवर वेळ घालविण्याची वेळ आली आहे.

राज्य शासनाने १ रुपया भरून खरीप हंगामापासून पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुरुवातीला अधिक पैसे देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. यावर ‘ॲग्रोवन’ने सातत्याने आवाज उठवला. या घोषणेवर टीकेची झोड उठल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने कडक कारवाईची पावले उचलली. त्यामुळे अधिक पैसे आकारणाऱ्या सामूहिक सेवा केंद्रांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले.

त्यानंतर हे प्रमाण कमी झाले. मात्र पीकविमा संकेतस्थळावर कामकाज करताना सर्व्हर डाऊन असल्याने वारंवार प्रयत्न करूनही अनेक शेतकरी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिले. अखेर राज्य सरकारने विनंती केल्यानंतर केंद्राने मान्य करून विशेष बाब म्हणून ३ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली. मात्र अजूनही ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ हीच परिस्थिती आहे.

मुदतवाढ नावापुरती ठरण्याची भीती

शेतकऱ्यांना व्यक्तिगतरीत्या पीकविम्याची नोंदणी करताना पूर्ण अर्ज भरल्यानंतर ‘अप्लाय फॉर इन्शुरन्स’ या पर्यायावर क्लिक केले असता पुढे कुठलीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे अडचणी येत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तर सामूहिक सेवा केंद्रांवर ही अडचण तुलनेने कमी आहे; मात्र सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रमाण अजूनही तसेच आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना तासन्तास ताटकळत थांबावे लागत आहे. काही ठिकाणी रांगा लागत आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ फायद्याची ठरणार की शेतकरी वंचित राहणार, हा प्रश्‍न कायम आहे. ही मुदतवाढ नावापुरती ठरण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.