मुंबई, कराड : राज्यातील ९३० अतिउच्च आणि उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांना (Irrigation Scheme) देण्यात येणारी सवलतीच्या दरातील वीज (Subsidized Electricity) पुन्हा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापोटी ‘महावितरण’ला (MSEDCL) ३५१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे अनुदान (Subsidy) राज्य सरकारने दिले आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागु राहील. त्यासाठी माजी सहकारमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील, इरिगेशन फेडरेशनने (Irrigation Federation) सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यापोटी राज्य सरकार सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा भार सोसणार आहे.

अतिउच्चदाब ग्राहकांना प्रतियुनिट दोन रुपये ६३, तर उच्चदाब ग्राहकांना तीन रुपये २० पैसे प्रतियुनिट सवलत देण्यात येईल. राज्यात ९३० उच्चदाब आणि अतिउच्चदाब उपसा सिंचन योजना आहेत. ८६३ लघूदाब उपसा सिंचन योजनेचे ग्राहक आहेत. यासाठी अनुक्रमे ८७१ दशलक्ष युनिट, ३० दशलक्ष युनिट इतका वीज वापर होतो. उच्च आणि अतिउच्चदाब वीज ग्राहकांना प्रतियुनिट दोन रुपये १६ पैसे प्रतियुनिट सवलत ऑगस्ट २०१२ पासून देण्यात येते. नोव्हेंबर २०१६ ते २०२० पर्यंत ग्राहकांनी भरावयाचा एक रुपया १६ पैसे प्रतियुनिट व स्थिर आकार यामध्ये प्रतिकेव्हीए २५ रुपये सवलत कायम ठेवण्यात आली. पुढे २०२०-२१ या वर्षासाठी ही सवलत ‘महावितरण’ने आपल्या पातळीवर सुरू ठेवली. त्यानुसार अतिउच्चदाब ग्राहकांना प्रतियुनिट २ रुपये ६३ पैसे आणि उच्चदाब ग्राहकांसाठी ३ रुपये २० पैसे सवलत देण्यात आली. जून २०२१ पासून ही सवलत बंद केली होती.

दरम्यान, आता प्रतियुनिट एक रुपया १६ पैसे, प्रतियुनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रतिकेव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्य विद्युत नियामक आयोगातर्फे ग्राहकांना वेळोवेळी निश्चित केलेल्या वीजदरातून ग्राहकांनी भरलेली रक्कम वगळता उर्वरित प्रतियुनिट व प्रतिकेव्हीए दरातील रक्कम यापोटी ‘महावितरण’ला अनुदान स्वरूपात रक्कम देणार आहे. यापोटी २०२० -२१ या आर्थिक वर्षात ग्राहकांना २६३ कोटी ६३ लाख रुपये, तर २०२१ मधील एप्रिल ते मे अखेरपर्यंतच्या सवलतीपोटी ८७ लाख ९४ हजार रुपये अशी ३५१ कोटी रुपयांची रक्कम ‘महावितरण’ला अनुदानापोटी देण्यात येईल.

लघुदाब योजनांच्या सवलतीसही मान्यता

लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांच्या ग्राहकांना प्रतियुनिट १ रुपया, स्थिर आकारात १५ रुपये प्रतिमहिना प्रतिअश्वशक्ती अशी सवलत १ जून, २०२१ पासून नव्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापोटी ‘महावितरण’ला होणाऱ्या वार्षिक महसुली तुटीची भरपाई सरकार अनुदान स्वरूपात देईल.

११५० पाणी पुरवठा संस्थांना दिलासा

शासनाने चार रुपये २५ पैसे दराने वीजबील आकारणी केल्यामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापुर व पुणे जिल्ह्यांतील सुमारे ११५० पाणी पुरवठा संस्थांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. हे वीजबील संबंधित संस्थांना डोईजड होऊन संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. त्यामुळे संबंधित चार जिल्ह्यांतील सुमारे दीड लाख एकरांवरील पिकांच्या पाण्याचाही प्रश्न होता. मात्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे संबंधित पाणी पुरवठा संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.