बाजार समितीची निवडणूक (APMC Election) लढवण्यासाठी मतदार यादीत (Voter List) नाव नसलेले शेतकरी (Farmer) देखील पात्र ठरतील असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णयही 17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तसेच मंत्रिमंडळाचे सदस्यही उपस्थित होते. या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय-

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार

(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)

आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा.

(सामान्य प्रशासन विभाग)

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या . ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता

(सामान्य प्रशासन विभाग)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

"जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे" या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय

(नगर विकास विभाग)

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा

(जलसंपदा विभाग)

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविले. आता मिळणार दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ मिळणार

(सामान्य प्रशासन विभाग)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे

(विधि व न्याय विभाग)

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार. २ हजार ५८५ लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ .

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)