मुंबई : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (Agriculture Scheme) अखर्चित निधी आणि केंद्राकडून प्राप्त झालेला २०० कोटी ९१ लाख रुपये असा एकत्रित ४२१ कोटी रुपयांचा निधी वितरणास (Fund Distribution) मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विभाग (Agriculture Department), पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग, पणन मंडळ, मत्स्य व्यवसाय आणि रेशीम उद्योगासाठी (Silk Industry) निधीचे वितरण होणार आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यातून राबविण्यात येते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पीएफएमएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेकरिता आयुक्त स्तरावर सिंगल नोडल अकाउंट आणि अंमलबजावणीसाठी झिरो बॅलन्स अकाऊंट कार्यान्वित करण्यात आले आहे. २०२१-२२ मधील अखर्चित निधी आणि प्राप्त झालेला, परंतु वितरित न झालेला २०० कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी असा एकूण ४२१ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी यंदाच्या आर्थिक वर्षाकरिता वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी २ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त जमीन सुधारणा योजनेसाठी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी विविध विभागांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

निधी वितरण असे

कृषी विभाग : २४७ कोटी ७७ लाख ५४ हजार

कृषी विद्यापीठे : ९ कोटी, ११ लाख, २१ हजार

पणन मंडळ : २ कोटी

वखार महामंडळ : ६ कोटी, ७४ लाख ६३ हजार

पशुसंवर्धन विभाग : ९५ लाख ४७ लाख १३ हजार

मत्स्य व्यवसाय विभाग : ४८ लाख २७ लाख ६१ हजार

रेशीम उद्योग : ६२ लाख ९६ हजार

कोल्हापुरातील क्षारपड जमिनी सुधारणांकरिता निधी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळमधील सुमारे ९ हजार ४०० हेक्टर जमीन रासायनिक खतांचा अतिवापर, बेसुमार सिंचन, नैसर्गिक ओढे आणि नाले यांच्यातील अडथळ्यांमुळे क्षारपड, पाणथळ होईल नापिक झाली आहे. जलसंधारण विभागाने मजरेवाडही, आकिवशट, तेरवाड येथील निचरा प्रणालीद्वारे सुमारे ७३२ हेक्टर क्षारपड जमीन सुधारणा करण्यासाठी १६ कोटी ६४ लाख, ८७ हजार रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार प्रतिहेक्टर ६० हजार रुपयेप्रमाणे ४ कोटी ३९ लाख, ३१ हजार रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली होती. यापैकी मार्च, २०१९ मध्ये मान्यता दिलेल्या २ कोटी १९ लाख रुपयांचे वितरण करण्यास मागील आठवड्यात मान्यता दिली आहे.