नांदेड : नैसर्गिक आपत्तींमुळे (Crop Damage Due To Natural Calamity) पिकांची अपरिमित हानी होते. अशा संकटांतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना (Crop Insurance Scheme) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२२-२०२३ या वर्षासाठी राज्यात एक ते ३१ जुलै या कालावधीत विमा योजना (Crop Insurance) राबविण्यात येत आहे. गुरुवारपर्यंत (ता. २१) राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतून ३५ लाख पाच हजार १४० अर्ज आले आहेत. यात सर्वाधिक १५ लाख अर्ज लातूर विभागातून आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. बीड पटर्ननुसार राबविण्यात येणारी ही योजना एचडीएफसी इर्गो इंडिया कंपनी लिमिटेड, भारतीय कृषी विमा कंपनी, आसीआयसीआय लॉबार्ड जनरल इंडिया कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही विमा ऐच्छिक योजना आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. खरिपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्‍चित करण्यात आला आहे. या योजनेत गुरुवारपर्यंत (ता. २१) ३४ जिल्ह्यांतील ३५ लाख पाच हजार १४० शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर राज्यात मागील वर्षी खरीप हंगामात ८४ लाख सात हजार ३२८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता.

पीकविम्यासाठी आलेले विभागनिहाय अर्ज

विभाग---आलेले अर्ज

लातूर--- १५ लाख ५८ हजार ५८६

औरंगाबाद---१२ लाख ६८ हजार ८८८

अमरावती---३ लाख ८२ हजार ३४१

पुणे --- १ लाख दोन हजार ९५२

नागपूर ---९३ हजार २२९

नाशिक ---८५ हजार ८६९

कोकण --- ९ हजार ४७२