Tur Market Update : सहा महिन्यांपूर्वी (जुलै २०२४) तुरीला प्रतिक्विंटल १० हजार ५०० रुपये भाव होता. अजून दोन महिने मागे गेलो तर (मे २०२४) तुरीचा भाव १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला होता. मागील खरीप हंगामात पेरलेले तुरीचे पीक आता शेतकऱ्यांच्या हाती येत आहे. मात्र मागील सहा ते सात महिन्यांत तुरीचे भाव प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांनी पडून आता ते ७००० रुपयांवर आले आहेत. तुरीचे एकरी चार क्विंटल उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळाले तर २० हजार रुपयांचे शेतकऱ्यांचे हे नुकसान आहे.

तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ७५५० रुपये आहे. अर्थात हमीभावापेक्षाही कमी भाव तुरीला मिळत आहे. यावर्षी तुरीसाठी चांगले वातावरण असल्याने शेतशिवारात तुरीचे पीक चांगले बहरले. तूर बहरत असताना (वाढीच्या तसेच फुले-शेंगा लागण्याच्या अवस्थेत) भावही चांगला असल्यामुळे या पिकापासून दोन पैसे हाती उरतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना लागली होती. परंतु नेहमीप्रमाणे त्यावर पाणी फेरण्याचे काम सरकारसह व्यापाऱ्यांनी केले आहे.

हमीभावाने कडधान्यांची खरेदी करू असे सरकारकडून बोलले जात आहे. परंतु बारदान्याअभावी सोयाबीन खरेदीच राज्यात रखडली असताना तुरीसाठी बारदाना आणणार कुठून? शेतकऱ्यांनी तूर काढून विक्री सुरू केली असताना हमीभावाने खरेदी केंद्रे राज्यात सुरू कधी होणार? त्यामुळे हा सर्व बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी आहे. तुरीचे भाव तर पडले आहेतच, आता तूर खरेदीचेही राज्यात सोयाबीनप्रमाणे तीन तेरा वाजले नाही, तरच नवल!

आपला देश डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देशात एकीकडे कडधान्यांचे उत्पादन वाढवून डाळींची आयात कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी कडधान्य लागवडीचा करार सरकार करीत आहे तर दुसरीकडे तूर, हरभऱ्यासह, पिवळ्या वाटाण्याची धडाक्यात आयातही सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियातून हरभरा आयातीचे सौदे झाले होते, तो हरभरा देशात आता दाखल होत आहे. नोव्हेंबर मध्येच रशियातून पिवळ्या वाटाण्याची आयात साडेबारा लाख टनांवर पोहोचली होती.

३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीची मुदत असताना त्याला आता २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याच्या परिणामस्वरूप तूर, मसूरचे भाव पडले आहेत. हरभऱ्याच्या दरावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारकडून शेतीमालाचे दर पाडण्याच्या अशा घातक धोरणांचा अवलंब मागील दशकभरापासून सुरू आहे. डाळींबरोबर तेलबिया, कापसाच्या बाबतीतही असेच घडत आहे.

केंद्र सरकार निवडणूक काळात महागाईचा फटका ग्राहकांना बसून त्याचा मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून असे निर्णय घेत असल्याचे वाटत होते. परंतु हे आता निवडणूक असो की नसो, नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे हंगामात शेतीमाल साठवून ठेवला तरी भाव वाढताना दिसत नाही. हा अनुभव सोयाबीन, कापसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना आला आहे. अशा परिस्थिती उत्पादक शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

तूर हे जिरायती शेतकऱ्यांचे पीक आहे. तूर नैसर्गिक आपत्तीत तग धरून राहणारे, कमी खर्चाचे, आंतरपीक पद्धतीने घेता येणारे असल्याने शेतकऱ्यांचा कल या पिकाकडे वाढतो आहे. शेतकऱ्यांना हे पीक किफायती ठरण्यासाठी तुरीची उत्पादकता वाढवावी लागेल.

तसेच उत्पादकांनी तुरी, हरभरे विकण्यापेक्षा डाळ, बेसन करून त्यांची थेट ग्राहकांना विक्री केली तर त्यांना चांगला दर मिळू शकतो. केंद्र सरकारला डाळींच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करायचे असेल तर तूर, हरभऱ्यासह इतरही कडधान्य पिके शेतकऱ्यांना परवडतील, अशा धोरणांचा अवलंब करावा लागेल.